गोरखा- गोरखाको मुच्चोक गाविस गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्पवाट अति प्रभावित गाविसमा पर्दछ । भुकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकबाट अति नजिक पर्ने भएकोले पनि क्षति बढी भएरै होला सायद यो गाउँ अहिले अति संकटमा परिरहेको छ ।
यहाँका मानिसहरुको दिनचर्या अत्याधिक कष्टकरका साथ बितेको पाइन्छ ।यस गाविसमा संचालित लघु जलविद्युतमा पुगेको क्षतिका कारण कहिँ कतै बिजुलि बल्न सकेको छैन । विद्यालयको अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो परिवर्तन हुने काम शुरु हुन नसक्दा अन्योल अवस्था छ ।
ट्र्याक्टर सम्म गुड्न नसक्ने सडकको अवस्था झनै नाजुक छ । स्वास्थ्य चौकी कुन हो भन्ने जनतालाई पत्तो छैन जहाँ बिरामिले सिटामोल पनि पाउन सक्दैनन। खाने पानीको मुहानहरु भुकम्प पश्चात् सुक्ने र दब्बिने भएर अभाव नै अभावमा चलाउन परेको छ । अन्य गाविसको तुलनामा गाविसबाट हुने सरकारी काम कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ ।
यहाँ भुकम्प पश्चात् ३ जना गाविस सचिवका रुपमा आउँदै जाँदै गरेको पाइन्छ । मुच्चोक गाविस साच्चिकै रुपमा सचिवहरुका लागि प्रयोगशाला जस्तै बनेको छ । विरलै गाविसमा भेटिने सचिवलाई भेटेर आफ्नो काम गर्नु भनेको भुकम्प पीडित मुच्चोकवासिका लागि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर काम गरेको जस्तै हुने भन्दै व्यंग्यात्मक पारामा सेवाग्राहीहरु सुनाउछन् ।
अहिलेसम्म सरकारले न्यानो कपडाका लागि दिने भनेको दस हजार रुपैयाँ पनि निकासा आएको छैन भन्दै वितरण गरिएको छैन । जुन अन्य गाविसहरुमा धेरै पहिले वितरण भइसकेको छ ।
एक्कासि ३ दिन पहिले परेको हिमपात तथा बर्षात अनि मुटु कमाउने सिरेठोका कारण अस्थायी टहरामा बस्दैआएका जनतामा सन्नाट छाएको छ साथै त्रिपाल र जस्ताको अस्थायी टहरामा बस्ने गरीब जनता व्याकुल ब्याकुल पर्न थालेका छन् ।
किन भने अहिलेसम्मकै पहिलो पल्ट गोर्खाको उत्तरी भेगमा एक घरबाट अर्को घर नदेखिने गरि तुवाँलोले ढाकिएर गाउँहरु अन्धाधुन्धा अवस्थामा छन् । यदि यो तुवाँलो फटाउने गरि हावाहुरी आयो भने त्रिपाले र जस्ते टहराको घर तथा विद्यालयहरुको अबस्था कस्तो होला ?
जानकार तथा बुढापाकाहरुले पनि यो हावाहुरीको संकेत भएको दाबी गर्दा स्थिति अझै कष्टकर बन्ने डरले जनमानसमा तनाव बढाएको छ ।यसैगरी अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी वास्तविक भुकम्प पीडितहरुले सरकारीे प्राबिधिकको कमजोरी तथा पीडितको कारण अहिलेसम्म भुकम्प पीडित कार्ड (रातो कार्ड) पाउन नसकी सबै राहतबाट बन्चित हुनु परेको अवस्था छ ।
कतिपय अझै छुटको निवेदन हाल्दैछन । कसैले भने जो नेपालमा तथा गाउँमा नै बस्ने गर्दैनन उनीहरुको भने रातो कार्ड बनेको छ र उनीहरुले भनेका मान्छेहरुले पनि राहतहरु आवश्यक नभए पनि बुझिरहन्छन अनि टहरा बनाउन दिएको पन्ध्र हजार रुपैयाँ बुझ्न पन्ध्र हजार नै खर्च गरेर पनि आउने गर्छन् यो कस्तो अचम्म हो ? के यस बारेमा अब छानबिन हुँदैन ?
