गोरखा– बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेहरुले छिटो पुनर्वासको ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
गोरखा र धादिङका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजना बन्ने नबन्ने विषयमा तत्काल टुंगो नलगाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
शनिबार प्रभावित क्षेत्र पुगेका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समक्ष दुबै जिल्लाका वासिन्दाले साझा प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीज्यू हामीले पानीको निहुँमा रगत बगाउनुपर्ने हो त ?’ तत्काल मुआब्जा दिन नथालिए आयोजना बन्नै नदिनेसम्मको चेतावनी स्थानीय बासिन्दाले दिएका छन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने भनिएको दुई जिल्लाका २७ भन्दा बढी गाविसका बासिन्दा एकाएक र सामान्य कुरामा मन्त्रीसँग रिसाएका भने होइनन् ।
वैैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका ९० प्रतिशत घरधुरीमा क्षति पुगेको छ । दुई जिल्लाका ३५ सय ६० घरधुरी बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।
आयोजना बन्ने या नबन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा घर भत्किएको नौं महिनासम्म पनि उनीहरु त्रिपाल वा टहरोमै छन् । ‘क्षमता भएर पनि घर बनाउन सकिएन’ बोर्लाङ घाटवेशीका ईश्वर ढकालले भने, ‘अहिले घर बनायो, दुईचार वर्षमा डुब्ने पो हो कि ?’
आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोरखा र धादिङका २० हजार बढी भूकम्पपीडित अहिले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । भूकम्प गएको केही महिना लगत्तैदेखि सरकारी निकायसँग पुनर्वास, मुआब्जा वा सोही ठाउँमा घर बनाउनेबारे स्पष्ट पारिदिन भनिएपनि बेवास्ता भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘हामीलाई घाममा सुकाएको माछाजस्तो बनाइयो’ धादिङ त्रिपुरेश्वरका प्रभावित कृष्णप्रसाद धरेलले भने । सरकारका अधिकारीसँग धेरै विषयमा विकल्पसहित छलफल भएपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि उनीहरुले उर्जामन्त्री रायमाझीलाई प्रभावित क्षेत्रमै बोलाएर आफ्ना कुरा सुनाएका हुन् । भुइँचालोका कारण प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश घर भत्केकाले यही बेलामा उनीहरुको उचित ठाउँमा पुनर्बास गराएपछि समस्या नदोहोरिने विज्ञहरु समेत बताउँछन् ।
विपदको बेला उचित ठाउँ खोजेर प्रभावितको घरबासको व्यवस्था गर्न सके राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्बास एकसाथ हुने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा बताउछन् । तर सरकारले मुआब्जा दिने सामान्य तयारी समेत गरेको देखिँदैन ।
‘चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ तर सबैलाई मुआब्जा दिन ६० अर्ब रुपैया लाग्छ’ उनी भनछन्, ‘कम्तिमा भूकम्पले घर भत्किएकालाई प्राथमिकतामा राखेर मुआब्जा दिन सके उहाँहरुले वासको ब्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो ।’
पुरानो घर भुइँचालोले ध्वस्त पारेको र नयाँ बनाउँदा पनि आयोजनाले उठाउन सक्ने हुँदा यही बेला आयोजनाले तोकेको ठाउँमा पुनर्बास गराइदिन त्यहाँका बासिन्दाको आग्रह छ । प्रभावित क्षेत्रमै घर भएका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्री रायमाझीलाई त्यही सुझाव दिए ।
श्रेष्ठसहित धादिङ र गोरखाका सासदहरु कृष्ण धिताल, छमबहादुर गुरुङ, दिलमान पाख्रिन, परशुराम तामाङ प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको कुरा सुन्न बोर्लाङको घाटवेशी पुगेका थिए ।
आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन सुुरु भएयता दर्जनौं पटक स्थानीय बासिन्दाका कुरा सुनेका आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर देवकोटा उनीहरुका माग छिट्टै सम्बोधन हुने बताए । तर मुआब्जा कति र कहिलेसम्म दिने र पुनर्वास कहाँ गर्ने भनेर उनलाई पनि अहिलेसम्म थाहा छैन ।
अरु त अरु, झण्डै ४ घण्टासम्म प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या, आक्रोश र धम्की सुनेर बसेका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समेत मुआब्जा र पुनर्वासबारे ठोस कुरा बताउन सकेन् । दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जग्गाको मूल्याङ्कनको काम छिटो सक्न भनिएको मन्त्री रायमाझी बताए ।
‘दुबै जिल्लाका नापी र मालपोतले जग्गा मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माघभित्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम समेत सक्न भनेको छु ।’ उर्जा संकटकाल घोषणा गरेर भएपनि बूढीगण्डकी लगायतका आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने उनले बताए ।
Advertisement
