गोरखा- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट बजार पुनर्निर्माणको टुंगो छैन । अन्योल र लगानीको सन्त्रासबीच धादिङ र गोरखामा पर्ने बजार बिस्तारै तंग्रिँदै छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर अस्थायी टहरामा परिणत भएका छन् ।चर्केका भए पनि ठूला पक्की घरमा रंगरोगन र टालटुल गरेर चिटिक्क बनाइएको छ । गोरखाका छेकम्पार, वी, केरौंजा र धादिङ उत्तरी भेगसहित ४० गाविसको दैनिक उपभोग्य बस्तुको कारोबार सोही बजारमा हुन्छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीबाट देशभर संकट रहँदा आरुघाटका बासिन्दालाई भने बूढीगण्डकी आयोजनाले पनि अन्योलमा पारेको छ ।चितवन–मुग्लिन–नौबिसे सडक नखुल्दासम्म पश्चिम नेपाल जोड्ने एक्लो नाका थियो । बजारमा अझै सयौं वर्ष पुराना घर छन् । ‘मनास्लु र लार्केपासका लागि प्रसिद्ध छोटो पदयात्रामा जाने पर्यटक भूकम्प अगाडिसम्म भरिभराउ हुन्थे ।
वारिपारिका एक दर्जन होटेल र लजमा कोठा पाइँदैनथ्यो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पदमार्ग मर्मत भएको छ तर पर्यटक फाटफुट मात्र आउने गरेका छन्,’ आरुघाट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद श्रेष्ठले भने । सरकारलाई भूकम्प र नाकाबन्दीले मात्र सताएको छ, आरुघाटलाई बूढीगण्डकी आयोजनाले पनि अन्योलमा पारेको छ ।
यहाँ आइपुग्ने राजनीतिक दलका नेता डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जासहित पुनर्वास गराइने आश्वासन मात्र दिएर फर्किने गरेका छन् । आयोजना सरोकार समिति धादिङका अध्यक्ष दिनेश ढकालको भनाइमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले असारभित्रै पुनर्वासको टुंगो लगाइने बताएकी थिइन् ।प्रतिमिटर तीन लाख रुपैयाँसम्ममा जग्गा बेचबिखन हुन्थ्यो, अहिले ठप्प छ ।
‘कतिपयले लाखौं लगानी गरेर प्लटिङसमेत गरेका थिए,’ चुलीदेवी माविका प्राचार्य दुर्गादत्त उप्रेतीले भने । गोरखातर्फ आरुचनौटेका ६ सय र धादिङतिर चार सय घर डुबान क्षेत्रमा पर्छन् । विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाक नजिकै परेकाले अधिकांश घरमा क्षति पुगेको छ । भूकम्पबाट घाइतेहरूको उपचार खर्चसम्म अझै उपलब्ध गराइएको छैन ।
गोरखा र धादिङका ४५ सय घरधुरी पूर्ण डुबानमा पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । आयोजनाले तीन हजार पाँच सय ६० घर तथा चार हजार पाँच सय ५७ परिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । कुल आठ हजार एक सय १७ घरधुरीबाट गोरखाका १७ गाविसको ३१ हजार रोपनी र धादिङमा २७ हजार रोपनीलाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
भीरपाखा पनि बिक्रीबूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले मागे अनुसार क्षतिपूर्ति र सेयर दिने चर्चाले नदी किनारका जग्गा, कान्ला र बाली नलाग्ने भीरपखेरा खरिद गर्नेहरूको लर्को लागेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने खरी, मैदी, चैनपुर, ज्याम्रुङ र सलाङ गाविसका जग्गा सदरमुकामका सम्पन्न व्यक्तिहरूले खरिद गरिरहेका छन् ।‘हरेक साता प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।
अघिल्लो महिना ६० हजार रोपनीको जग्गा यो महिना एक लाख ७० हजारसम्म पुगेको छ,’ खरिदकर्ता मुरारी अधिकारीले बताए । एकाघरका आठ जनाले १र१ आनाका दरले पनि खरिद गरेको पाइएको छ ।
वरिष्ठ मालपोत अधिकृत रेवती ढकालका अनुसार गत कात्तिकयता डुबान क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्री ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक आठदेखि १२ वटा कित्ताको नामसारी र दाखिलखारेज हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
कान्तिपुरबाट साभार
