बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणकार्य चालू आर्थिक वर्ष भित्र सुरु गर्नेगरी द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाइँदै छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। तर सार्वजनिक सूचना अध्ययन गर्दा झिनामसिना कुरालाई अलि बढ्ता जोड दिई मुख्य दुई जटिल सवाललाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको हो , ध्यान नपुगेको हो वा सार्वजनिक हुन बाँकी बुझ्न सकिएको छैन।
जसलाई तल उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रस्तावित १२०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणकार्य अविलम्ब अगाडि बढाउने भन्दै डुबान क्षेत्रमा जग्गाको लगत संकलन गरी फागुनबाटै जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिने भन्ने सरकारी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भई सकेको छ।
तर विस्थापितको पुनर्वास जस्तो मुख्य मुद्दामा मौनता साधिएको छ, किन ? जलाशययुक्त उक्तआयोजनाको डुबान क्षेत्र (गोरखा र धादिङका २७ गाविस ) का वासिन्दाहरुलाई जग्गाको उचित मुआब्जा दिनु , अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व नै हो ।
जुन सरोकारवालाहरुसँग छलफल र संवादको माध्यमबाट आपसी सहमतीमा हल गर्न सकिन्छ । तर यसमा सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका करिब ५० हजार भन्दा बढी बासिन्दाहरुको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु नै हो ।
हामी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका विस्थापित वासिन्दाहरु गाउँको ठाउँमा गाउँ , छिमेकीको ठाउँमा छिमेकी र हाम्रै रहन सहन तथा सामाजिक संस्कारयुक्त वातावरण कायम हुने सुरक्षीत, व्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न वस्तीको रूपमा विकास भएको उपयुक्त ठाउँमा सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था मिलाएर मात्र योजना निर्माणकार्य अघि बढाओस् भन्ने चाहन्छौं।
किनकि हामी आयोजना प्रभावित मात्र होइनौं , भुकम्प पीडित पनि हौं।हाम्रा भत्किएका घरहरू पुनर्निर्माण गर्नु छ ,कहाँ गर्ने ? कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने ? सरकारले तुरुन्तै ठोस जवाफ दिनु पर्दैन र ? तसर्थ सर्वप्रथम यो संवेदनशील प्रश्नको हल नगरी आयोजना अगाडि बढ्न गार्हो हुन सक्ने कुरालाई गम्भीरतापुर्वक लिई ठोस कदम अगाडि बढाउन नेपाल सरकार , उर्जा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले बेलैमा बुद्धि पुर्याओस् ।
देशको मुहार उज्यालो पार्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा डुबान क्षेत्र तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको भाग्य भविष्य उज्यालो हुने विस्वासीलो आधार तयार पार्न सके मात्रै आयोजनाको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र आयोजना अलपत्र पर्न सक्ने कुरालाई बेलैमा सोची तदनुरुप योजना अघि बढाइयोस्।
जहाँसम्म जलाशय वरिपरि चक्रपथ निर्माणगरि बस्ती विकास , सपिङ सेन्टर तथा अन्य बहुउद्देश्यीय विकासका योजना बनाउने अवधारणा छ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ तर व्यबहारिक रूपमा भने निकै कठिनाइ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि : १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने किसिमले जलाशय बनाउँदा ५४०मि उचाईमा पर्ने नदि किनारका भुखण्ड डुबानमा पर्छ ।
त्यसो भए मुख्य नदिको किनारमात्रै नभई सहायक नदि (आँखु) , ठुला खोला (ज्यादुल, स्तुल, तान्द्राङ ..) अन्य दर्जनौं खोला नालाका किनारका समथर भुभाग (५४०मि उचाई सम्मका सबै) डुबानमा पर्नेछ ।केही भागहरु (सल्यान टार , महादेवटार )जोखिमयुक्त टापुको रूपमा बाँकी रहन्छ्न् भने तालको स्वरुप गँगटाको आकारमा हुँदैन र ?
यदि यस्तो हुन्छ भने रिङ्ग रोड पहाडको भित्ता खोपेर बनाउने होला कि ? वा जताततै पुलै पुल हालेर बनाउने होला कि ? मैले बुझ्नै सकिन सायद प्राविधिक कुरा नबुझेको हुनसक्छ । अनि पुनर्वासको लागि बाँकी जमिन कति सुरक्षीत र पर्याप्त होला त्यो पनि बुझ्न सकिन ।अनि सबै ठाउँमा तटबन्ध सम्भब हुन्न होला त्यसको लागि कस्तो प्रविधि होला?
(केमिकल प्रयोग हो कि भन्ने लाग्छ) अनि जलाशय वरिपरि चक्रपथ निर्माण र घना वस्ती विकासबाट हुने जमीनको क्षयिकरण तथा निस्कने फोहोरको निकासबाट (ढल)जलाशय जोगाउने अनौठो उपाय कस्तो होला ? साथै धमिलो पानीमा आउने बालुवा माटोको कण जलाशयमा थुप्रिन नदिने उपाय कस्तो होला ? जलाशय वरिपरिको भिरपाखामा आउन सक्ने बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने प्रविधी कस्तो हुन्छ होला ?
भुकम्प प्रतिरोधात्मक रूपमा यो योजना कसरी संभव होला ? यी प्राविधिक पाटोको स्पष्ट जानकारी थाहा पाउने पाए राम्रो हुन्थ्यो कि ?
