गोरखा- आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक तर्फ एक अर्व सात लाख एकचालिस हजार रुपैयाको अनुमानित वजेट प्रस्तुत गर्दे जिल्ला विकास समिति गोरखाको नवौं जिल्ला परिषद आज सम्पन्न भएको छ ।
परिषद अघि कस्लाई प्रमुख अतिथी वनाउने भन्नेमा दलहरुवीच विवाद भएपछि फागुन १९ गतेको लागि तोकिएको जिल्ला परिषद ‘ हाेमवर्क ” नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको परिषद आज सम्पन्न भएको हो ।
विषयगत कार्यलयहरु तर्फ चालु वजेट २अर्व ६९ करोड ८७ लाख ४५ हजार , पूजिंगत वजेट १अर्व ३९ करोड ९४ लाख ४७ हजार ४ सय गरी कुल ४ अर्व ९ करोड ८१ लाख ९३ हजार एक सय तथा दातृ निकाय तर्फको ३ अर्व २६करोड , ८८ लाख २४ हजार सहिति चालु ४ अर्व एक करोड ३ लाख ७७ हजार ७ सय र र पुजीगत तर्फ ४ अर्व ३५ करोड ७३ लाख ८० हजार चार सय गरी जम कुल आठ अर्व छत्तीस करोड सतहत्तर लाख , ५८ हजार एक सय प्रस्ताव गरिएको छ ।
खासगरी ठूला दल र राप्रपा नेपाल वीच प्रमुख अतिथी कस्लाई वनाउने भन्ने वारेमा विवाद कायमै रहेको वेला परिषदको मिति तर्जुमा गरी मन्त्रालय पुगेका तात्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी सरुवा भई गएपछि यसै हप्तामात्रै गोरखा आइपुग्नु भएका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको अध्यक्षतामा आज परिषद सम्पन्न भएको हो ।
प्रमुख अतिथीको रुपमा कस्लाई राख्ने भन्ने वीचमा मतान्तर भएपछि जिल्लाका सवै सभासदलाई अतिथीको रुपमा मात्रै आसन ग्रहण गराइएको थियो । कार्यक्रममा सभासद हितराज पाण्डे , कृष्ण धिताल र छम वहादुर तमु उपस्थित भएका थिए भने अन्य दलका तर्फवाट सभासद वनेका भने कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिएनन् ।
गोरखा भुकम्प पश्चातको पहिलो परिषदले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ दशमलव ४० प्रतिशतले वढी हो । आन्तरिक तर्फ पनि गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको योजना तथा सार्वजनिकीकरण् कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक तर्फ १ करोड ६० लाख ५८ हजार , ५ सय र जिलल विकास समतिका समिष्ठीतर्फ ४५ करोड ८० लाख ७१ हजार , पूजीगत तर्फ ५४ करोड २६ लाख ७० हजार अनुमानित वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषदले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भुकम्पवाट क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकमता राखिने नीतिलाई अवलम्वन गरिएको छ ।
उत्तरी गोरखाका गाविस जोड्ने सडक निर्माणमा विशेष जोड दिएको परिषदले मोटरवेल पुलको निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ । विभिन्न चौध चरण पार गरेर गाविस हुदै जिल्ला परिषदमा आएका नीति र कार्यक्रम सार्वजनिनिकरण गरिएको हो ।
