गाेरखा- कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लगायत सुविधा माग गर्दै गाविस सचिवहरु आन्दोलन उत्रिएपछि सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् । भूकम्प पश्चात काम थपिएपनि सेवासुबिधा कटौति हुदै गएको भन्दै सेवासुबिधाको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उक्रिएका हुन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालको निर्देशन अनुसार गोरखा सहित देशभरका गाविस सचिवहरु काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनका कारण भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । त्यस्तै नागरिकताको सिफारिस, घटना अभिलेखिकरण लगायतका अन्य सेवाहरु बाट सेवाग्राहीहरु बन्चित हुनुपरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका विरोधका कार्यक्रम नगरी काममा फर्कन गाविस सचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आग्रह गरेको हो ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष राखेका नौबुँदे मागहरुबारे आवश्यक पहल र छलफलको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्ना मागका विषयमा छलफलका लागि केन्द्रका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण समेत गरेको छ । गाविस सचिवहरुले राखेका मागहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गाविसहरु जनताको नजिकको सरकार भएकाले गुणात्मक र छरितो सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाट पछि हट्न नहुने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व स्मरण गर्दै छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको निकास खोज्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका गाविस सचिवहरुले जिल्ला बिकास समितिमा धर्ना समेत दिएका छन् ।
