गोरखा- व्यवापारीले निर्माण सामाग्री मनोमानी गरेको व्यापक गुनासो आएपछि सोमबार अनुगमन गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा जिल्लाका अधिकाशं निर्माण सामाग्रीका बिक्रेताहरुले मनपरी दरभाउ कायम गरेको पाइएको छ । ‘धेरै फरक त छैन्, तर पसल पिच्छे भाउ केही तल माथि पाइयो’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा चेत प्रसाद अम्गाईले भने ।
निमार्ण सामाग्रीको माग अत्याधिक बढेको मौका छोपी भुकम्प पिडित ठगिएको गुनासो आएपछि सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सबै निर्माण सामाग्री पसल र गोदाममा अनुगमन गरिएको हो । ‘हामीले सरसर्ती हेर्दा कालोबजारी भएका भन्न मिल्ने ठोस आधारहरु त पाएनौं तर पसल पिच्छे थोरै भाउ अन्तर चाँही छ’ उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,गोरखा नगरपालिका, शहरी बिकास तथा भवन डिभिजन,उद्योग वाणिज्य सघंका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरु सम्मिलित टोलीले गरेको अनुगमनका अधिकाशं पसलमा मुल्यसूचि नभएको, खरिद विक्रि सम्बन्धी स्पष्ट लगत नराखेको पाइएको छ । ‘हामीले हेरेका सबै पसलमा मुल्य सुचि कहीँ पनि छैन्, दरदेट बारे सेवाग्राहीले जानकारी पाउने कुनै आधार भेटिएन’ अम्गाईले भने ।
ओपिसी र पिपिसी सिमेन्टमा ५० रुपयाँ सम्म अन्तर पाएको छ । बालुवा, सिमेन्ट र छडको मुल्य पनि पसलै पिच्छे फरक छ । एउटै कम्पनीको सामानको मुल्य पसलै पिच्छे फरक हुनुको मुख्य कारण ढुवानी भाडा रहेको उनीहरुको तर्क छ । सबै भन्दा धेरै समस्या रडमा देखिएको छ । रडको मुठामा भएको स्टीकर बिनै हचुवाका भरमा बिक्रि बितरण हुने गरेको पाएको छ ।
रड जोखेर बच्नुपर्ने भएपनि सबैले हुचुवामै बेचेका छन् ‘सामान लोड अनलोड गर्दैमा स्किर झर्छ, हामी बिल अनुसार चार्ट हरेर बिक्रि बितरण गर्ने गर्छौ’ एम् एण्ड एस इन्टरप्राइजेजका बिशाल श्रेष्ठ भने । गोदाम अनुगमनका क्रममा बजारमा स्टक समान भने निकै कम भेटिएको छ । ‘गोदाम सामान बस्नै पाएको छैन्, माग धान्नै मुस्किल भएको छ’ हार्डवयर व्यवसायी भाइचन्द्र श्रेष्ठले भने ।
व्यापक गुनासो आएपछि कर्मकाण्डी रुपमा प्रशासनले अनुगमन गरेर झारा टार्ने काम गरेको जस्तो देखिएको छ । अनुगमन हुने हल्ला भएपछि कतिपय व्यापारीले गल्ती लुकाउन समेत भ्याएका थिए । अधिकाशं बिक्रेताले उपभोक्तालाई भ्याट बिल नदिएको स्वीकार गरेका छन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने प्रशासनको नियमित काम अनुसार अनुगमन गरेको रिर्पोट आएपछि आवश्यक निर्णय लिने बताए ।
केही मात्र भ्याट बिल माग्ने र धेरै परिमाणमा लानेलाई अनिवार्य रुपमा दिने गरेको उनीहरुले नलगे पनि खरिद बिक्रि मिलाउनका लागि आफूहरुले अनिर्वाय रुपमा बिल काट्ने गरेको दाबी गरेका छन् । दुई टोली बनाएर गरिएको अनुगमनको आधिकारीक तथ्याङ्क भने प्रशासनले सार्वजानिक गरिसकेको छैन् ।
