गोरखा– जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरणमा कडाइ गरेपछि अनधिकृत काम गरिरहेकाहरूका टिप्पर र स्काभेटरहरू समातिन थालेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जिल्लामा हुँदै आएको अवैध गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसारको आरोपमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी ओसारपसार गर्दै आएका १६ वटा ट्रिपरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला अनुगमन समितिले अवैध उत्खनन, ढुवानी र बिक्री गर्नेलाई एक हजार जरिवानाले लिँदै आएकोमा बढाएर ४० हजार बनाएको छ ।
गोरखाका विभिन्न स्थानबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरी आसोरपसार गर्दै आएका १४ वटा र गोरखा नगरपालिकाबाट २ वटा गिट्टी ल्याउँदै गरेको ट्रिपर नियन्त्रणमा लिइएका हो ।
प्रहरीले ताङ्लिचोकबाट सबैभन्दा बढी ९, बुंकोटबाट २ र ध्याल्चोकबाट ३ वटा ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिइएका छ भने गोरखा नगरपालिकाबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरेको बा १ ख ८०८१ नम्बरको एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिइएका छ ।
नियन्त्रणमा लिएर कारबाही जिल्ला समन्वय समितिले कारबाही स्वरूप ४० हजार जरिवाना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी नायक निरीक्षक (डिएपि) भेषराज रिजालले बताए ।
नियन्त्रणमा लिइएका ले ४० हजार जरिवाना तिरेको समेत उनले बताए । बालुवा तस्किरीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका निमित्त प्रमुख समेत रहेका रिजाललाई विभिन्न प्रोभोलन दिँदै ट्रिपर छोडिदिन आग्रह गरेको उनले बताए।
प्राकृतिक सम्पदाको अवैध दोहन तथा ओसार प्रसारमा सङगलनर्लाइ कुनै पनि हालतमा नछोड्न भन्दै कानुनको अविज्ञताले अपराध गर्न कोही कसैलाई छुट नभएको उनले चेतावनी दिए ।
राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले कोही कसैलाई नछोड्ने भन्दै अवैधानिक तरिकाले जोकसैले पनि प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने छुट नभएको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वयन समितिकोमा हामीले कारबाहीका लागी अनुरोध गरी पत्र पर्ठाएका छौँ तर अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही हुन सकेको उनले स्वीकार गर्छन् । भन्छन्- ‘हामीले गत शुक्रवार कारबाही लागी जिससमा पत्र पठाएका थियौ तर अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएन ।
ट्रिपर व्यवसायीहरूले जरिवाना शुल्क बढी भएको भन्दै तिर्न अटेरी गरेका छन् । समातिएका टिप्पर जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र समितिको कार्यालय वरपर अलपत्र छाडिएको छ ।
भूकम्प पीडितले घर बनाउन लागेको मौका छोपी गिट्टी बालुवाको अवैध उत्खनन एवं कारोबार बढेको गुनासो आएपछि ११ किलो भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले गिट्टी बालुवा अवैध कारोबार गरेको भेटिएमा २० हजार देखि ४० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार गरेको भेटिए, ट्याक्टर तथा साना सवारी साधनको हकमा २० हजार, प्रति ट्रिपर तथा ठुला सवारी साधनको हकमा ३० हजार र उत्खननका क्रममा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोगको पाइएमा ४० हजार जरिवाना गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
नियममा कडाइ गरेका बेला निर्माण सामग्रीको अभाव हुन सक्ने भन्दै अनुगमन समितिले भूकम्पपीडितहरूले वडा कार्यालयको सिफारिस जिससमा ल्याएर उत्खनन गर्न पाउने छुट दिएको छ ।
अवैध निकासी र बिक्री वितरण गरेको सूचना दिनेलाई जरिवाना रकमको २५ प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।
