गोरखा- जिल्ला प्रशासन कार्यलय गोरखाले समयमा नै काम नगर्ने ९ जना ठेकेदार ठेकेदार विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
गरेको छ । प्रशासन कार्यलयले बिहिवार आयोजनाको म्याद सकिदासम्म समयमा नै काम नगर्ने ९ जना ठेकेदार विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
‘आयोजनाको म्याद सकियो तर कामको प्रगति छैन, फेरि ठेकेदारहरु सम्पर्कमा पनि छैनन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘त्यस्ता लापरवाही गर्ने ठेकेदारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेका हौं ।’ उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको उनले बताए ।
उनले विहिबारको बैठकमा मौखिक रुपमा नभई लिखित रुपमा निर्माणको प्रगति विवरण सम्बन्धित कार्यलयमा प्रेश गर्न समेत ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भने ‘निर्माण लिएको प्रगति विवरणको मौखिक रुपमा नभई लिखित रुपमा सम्बन्धित कार्यलयमा पेश गनुर्स, कसका कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो, हामी अध्ययन गरी आबशयक कावार्ही अगि बढाउछौँ’ ।
कच्चि सडक बाह्रै महिना संचालन गर्ने निर्देशन
बर्खाको समयमा अवरुद्ध हुने कच्चि सडकखण्डमा बाह्रै महिना सवारी संचालन हुने गरी काम गर्न प्रजिअले ठेकेदारहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । जिल्लाका आठ वटा कच्ची सडकखण्डमा यसपटकको बर्खायाममा सवारी सञ्चालन नियमित हुनुपर्ने उनले बताए ।
गोरखा–आरुघाट–घ्याम्पेशाल, गोरखा–नाम्जुङ–फुजेल, १२ किलो(भालुस्वाँरा(वारपाक, वेनिघाट–आरुघाट–आर्खेत, १२ किलो–छोप्राक–भच्चेक, घ्याम्पेशाल–ताकुकोट–सौरपानीलगायतका कच्ची सडकखण्डमा बर्खामा पनि सवारी चल्ने गरी काम गर्न प्रजिअ भट्टराईले निर्देशन दिएका हुन् ।
वडा अध्यक्ष पक्राउ
जिल्ला प्रशासन कार्यलय गोरखाको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले भिमसेन गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष नारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । ठेक्का लिएर समयमा नै काम नसकेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
मंगलबार जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ठेकेदार श्रेष्ठलाई तत्कालै काम सम्पन्न गर्ने शर्तनामा गराएर बुधबार बिहान निर्माण ब्यवसायी संघको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिएपनि काम नभएकाले श्रेष्ठलाई मंगलबार नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । बोर्लाङ स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणका लागि २०७१ वैशाख २८ गते धुलिखेल निर्माण सेवा मार्फत श्रेष्ठले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार २०७३ असारमा ३ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि म्याद थप गर्दा समेत काम सम्पन्न नभएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखाले स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन करिब दुई करोडको ठेक्का लगाएको थियो।
समयमै काम पूरा नगर्ने ५० जनाभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । भूकम्पपछि सरकारी तथा दातृ निकायबाट सडक र विद्यालयलगायत विभिन्न पूर्वाधार पुननिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पुननिर्माणको अलपत्र छ ।
७७ जिल्लाका प्रजिअलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले बिकास कार्यमा ढिला गर्ने तथा निमार्ण कार्यमा आलटाल गर्ने ठेकेदारको सुचि सहित विवरण मागेपछि प्रशासनले जिल्लाका ठेकेदारको सुचि गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
प्रशासनले मन्त्रालयमा पठाएको करिब ६५ आयोजनाका १०५ ठेकेदारको सुचिमा वाच भईरहेको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए । उनले भने ‘प्रशासनले मन्त्रालयमा पठाएको करिब ६५ आयोजनाका निमार्ण व्यबसाहि तथा ठेकेदारहरुको अहिले हामी वाच गरिरहेको छौ’ ।
‘ठेकेदारको लापार्बाहीका कारण ढिलाइ भएको हो वा अन्य कुनै परिस्थितिले ढिला भएको पत्ता लगाउँछौं’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘लापार्बाहीका कारण ढिलाइ भएको रहेछ र कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गरेका रहेछन् भने हाम्रो निशाना सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसंग जोडिन्छ ।’ ठेकेदारको हेलचेक्र्याइँ भए ठेकेदारलाई, कार्यालयको हेलचेत्र्याइँ भए कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्ने उनले बताए ।
ठेक्का सम्झौता रद्ध
प्रशासनले निमार्ण कार्यमा लापरबाही गर्ने एनबी कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको छ ।
आरुघाट गाउँपालिका आरुआर्वाङस्थित स्थानीय आधारभूत विद्यालय र धार्चे गाउँपालिका लापुस्थित कालरात्री माध्यमीक विद्दयलयकोे भवन निर्माण गर्न पद्धति विकास सेवा केन्द्र, गोरखा र गुड नेवर्स नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थासँग ठेक्का लिएको एनबी कन्स्ट्रक्सनले समयमा काम पूरा नगरेका कारण ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।
एक वषभित्र बिद्यालय भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि म्याद थप गर्दासम्म काम सम्पन्न नगरेपछि सम्झौता रद्ध गरिएको प्रनिअ भट्टराईले बताए ।
‘२०१६ डिसेम्बरमा एक बर्षभित्र भवन निर्माण काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको रहेछ,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘समयमै काम नसकेपछि ४५ दिनको म्याद थप भयो, तर काम भने भएन, त्यही भएर कारवाही स्वरुप ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेका हौ ।’
ठेकेदारसँगको ठेक्का रद्धपछि विद्यालय निर्माणको जिम्मा व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । समितिले २०७५ असार मसान्तभित्र विद्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एनवी कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ । कार्यालयले कालोसूचीमा राखेपछि उक्त कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि ठेक्का पट्टामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन् ।
