गोरखा– ‘नेपाल सिआरएस कम्पनी’ नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा गोरखाको एक गैर सरकारी संस्थाले ‘ब्रमलुट’ मच्चाएको छ ।
०७२ सालमा गोरखाको वारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका पीडितहरूलाई घर निर्माणमा सहज होस भनेर सिआरएसको आर्थिक सहयोगमा जिल्लाको गैरसरकारी संस्था पद्धति विकास सेवा केन्द्रले ब्रमलुट मच्चाएको हाे।
गएको बैशाख महिना देखि नमुना घर निर्माणको काम थालेको पद्धतिले करिब ५० दिन भित्र निमार्ण सम्पन्न गर्नुपर्ने नमुना घर ५ महिना बित्नै लाग्दा समेत आधा काम समेत सकेको छैन ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सजिलो होस भन्ने ध्येयका साथ बनाउन लागिएको नमुना घर अहिलेसम्म निर्माण हुन नसक्दा त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् । पद्धति विकास सेवा केन्द्र विवादमा आउने संस्था हाे ।
गोरखा नगरपालिका-१ (साबिक) ९ ताप्लेमा घर निर्माणको सामान स्टोर गरेर राखेको घरधनीलाई समेत अहिलेसम्म भाडा नदिएपछि स्टोरमा समेत ताला लगाइ दिएका छन् । निर्माण गरिरहेको उक्त नमुना घर निर्माणका क्रममा सामान ढुवानी बापतको भाडा नदिएपछि घर निर्माणको काम नै अवरुद्ध भएको हो ।
‘५ महिना भई सक्यो घरमा सामान स्टोर गरेर राखेको भाडा माग्दा जहिले विभिन्न बाहान बनाएर टार्छ, अब कति दिन सित्तैमा घर दिन सकिन्छ त्यही भएर ताला लगाइ दिएको हो,’ स्थानीय गोविन्द भट्टले भने ।
‘अब पैसा नदिएसम्म स्टोरको ताला खोल्न दिन्न,’ उनले भने, ‘सधैँ आलटाल गरेर त हुँदैन नि ?’ पद्धति विकास सेवा केन्द्रले मासिक १५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी भट्टको घरमा सामान स्टोर गर्दै आएको छ । यता पद्धतिले नमुना घर र ताप्लेमा नै निर्माण गरिरहेको खानेपानीको सामान ढुवानी बापतको रकम पनि नदिएको ढुवानीकर्ता रून्दनाथ भट्टले जानकारी दिए ।
‘विगत ३/४ महिनादेखि खानेपानी, डोमे हाउस लगायतको निर्माणका लागी हामीले सम्झौता गरेर सामग्री सप्लाई गरेको हौ, त्यसमा ढुवानीको रकम, गिटी, बालुवा लगायतको सामानको रकम पाएका छैनौ’, उनले भने ।
आफूले पटक–पटक ढुवानी बापतको पैसा दिन अनुरोध गर्दा पद्धतिले अलमल गर्ने गरेको उनको आरोप लगाए । यता घर निर्माणको काम सुरु भएदेखि नै स्टोर किपरको रूपमा काम गर्दै आएका स्थानीय सोम प्रसाद भट्टले पनि तलब नपाएको गुनासो गरे।
‘मलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने भनेर चैत २८ गतेदेखि राखेको हो, दुई महिनाको तलब ३० हजार दियो त्यसपछिको तलब दिएको छैन’ उनले गुनासो गरे ।
यता केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक कमला लामिछानेले पनि नमुना घर निर्माणको काम अवरुद्ध भएको स्वीकार गरिन् ।
‘केही ठेकेदारहरूले पैसा नदिएको भनेर त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई काम नगर्न भनेपछि घर निर्माण रोकिएको रहेछ’ उनले भनिन्, ‘हामी छिट्टै काम निर्माण अघि बढाउँछौ ।’ स्टमेट भन्दा बढी सामग्री ढुवानी भएको देखिन आएकोले ठेकेदारहरूको पैसा रोकिएको उनको दाबी गरिन् ।
उनले आफूहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीको तलब भत्ता बापतको रकम नरोकेको दाबी गरिन्।
उक्त नमुना घर निर्माण गर्दा १२ लाख रुपैयाँ सामान खरिद र ढुवानीमा खर्च हुने र बाँकी ८ लाख रुपैयाँ स्थानीयहरूलाई घर निर्माणका लागि तालिम प्रदान गर्न खर्च हुने उनको भइनार् रहेको थियो ।
घर निर्माणका लागि स्थानीयहरूलाई नै तालिम दिनुपर्ने भए पनि केन्द्रले भने बाहिरबाट कामदार लगेर नमुना घर निर्माण गरिरहेको छ ।
स्थानीयलाई नै तालिम दिएर गर्न लागेका दाबी गर्दै उनले कतिपय काम जनशक्ति नपाएपछि बाहिरबाट कामदार लगेको स्वीकार गरिन् ।
यद्यपि घर निर्माणका लागि ८ लाख रुपैयाँ भने तालिमका लागि नै छुटाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
पद्धतिले उक्त ८ लाख रुपैयाँ दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि खर्च गइनुपर्नेमा दक्ष जनशक्तिलाई नै खर्च गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
भूकम्प पीडितलाई राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा पुन स्थापनाको काम गर्न गोरखामा धेरै आइएनजीओ, एनजिओहरू आए पनि सोचे जस्तो पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको स्थानीयहरू बत्ताउँछन् ।
एनजिओ, आइएनजीओको बाढी आएका बेला फिल्टर गर्न स्थानीय प्रशासन, जिल्ला विकास समितिलाई धौ भएको थियो । कतिपयले बिना समन्वय काम गर्न थाले । समन्वय गर्न तत्कालीन जिविसले आग्रह गर्दा ‘माथि’बाट स्वीकृति ल्याएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर काम पनि गरे ।
बाइपास गरेर काम गर्न खोज्ने मध्येका केही जो अहिले अस्तित्वमा छन् । उनीहरूले पनि पछि स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्न थाले । यद्यपि कामको अनुगमन नगरी, सामाजिक परीक्षण नगरी चलिरहेका छन् ।
