गाेरखा- वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (इआइए) नगरी सिरानचोक गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृती दिएको छ ।
वडा नम्वर ६ र ७ को सिमानामा पर्ने खहरे र दरौदी नदिको दोभानमा उत्खनन गर्न गाउँपालिकाले जापनीज संस्था जाइकालाइ स्वीकृती दिएको हो ।
वडा नम्वर ६ र ७ जोड्ने खहरे खोला माथि जाइकाले मोटरेवल पुल निर्माण गरिरहेको छ । सोही पुल निर्माणका लागी गाउँपालिकाले जाइकालाइ प्रति घन मिटर दुइ सयका दरले चार सय ५० घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको हो । गत भदौ २८ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको बैकठले निर्णय गरेर संस्थासँग ९० हजार रकम पनि गाउँपालिकाले लिइसकेको छ ।
तर राजश्व वृद्धिको नाममा जथाभावी उत्खनन गर्न स्वीकृती दिने गाउँपालिका वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्न भने चुकेको छ ।
प्रदेशद्धारा जारी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ प को उपदफा ७ को कार्यविधि अनुसार ढुंगा, गिटि, वालुवा, माटो जस्ता खानीको उत्खनन, दर्ता नविकरण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न पाउने प्रावधान छ । तर उत्खननका लागी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्नु अनिवार्य छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमतीका लागी स्थानीय तहले सवैभन्दा पहिले अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला समन्वयमा समितिमा पठाउनुपर्छ । प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक सुझाव सहित जिससले पुन स्थानीय तहमा पठाउनेछ । त्यस पश्चात मात्र बोलपत्र आब्हानको बाटो खुल्छ ।
वोलपत्र आब्हान गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने जिससका प्रवक्ता मान प्रसाद धितालले बताए । तर सिरानचोक गाउँपालिकाले कुनै पनि प्रक्रिया नपु¥याइ सिधै उत्खननका लागी स्वीकृति दिएपछि विवादित बनेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका दुइ वटा ट्याक्टरलाइ प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । साथै आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर मात्र उत्खनन गर्न प्रशासनले गाउँपालिकालाइ आग्रह गरेको छ ।
वडा नम्वर ७ का वडा अध्यक्ष सुरज ढकाल उत्खनन बारे जानकारी नभएको बताउछन् । ‘मेरै वडामा उत्खनन गर्न गाउँपालिकाले स्वीकृति दिएछ मलाइ थाहा पनि छैन, एक पटक सोध्नुपर्देन,’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ सडक कार्यालयको सिफारिस अनुसार उत्खनन गर्न दिएको बताउछन् ।
‘सडकले ठेक्का लगाएको हो उसको अुनमति बिना हामीले दिन मिलेन, फेरि पुल निर्माणको समय सकिन लाग्यो, सामान चाहियो, प्रक्रिया पुरा गर्दा धेरै समय लाग्ने भयो त्यसैले व्यवहारिकता हेरेर उत्खनन गर्न दिएका हौ,’ उनले भने ।
प्रशासन देखि प्रजिअ सम्मलाइ जानकारी गराएपनि नियतवश प्रहरी लगाएर प्रशासनले काम रोकेको उनको आरोप छ । जिल्ला समन्वय समितिको ढिलासुस्तीका कारण अहिले सम्म टिओआर पास नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
