शंकर लामिछाने
कुनै पनि युगको कुनै पनि समयको एउटा बिषय प्रधान हुन्छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको संविधान जारी भइ सकेपछी बिकास र समृद्धिलाई तिब्रता दिन स्थायित्व आवश्यक पर्छ र स्थायित्वमा पनि नितिगत स्थायित्व लागि शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली (रास्ट्रपति/ प्रधानमन्त्री) भन्ने बिषयको एजेन्डा जनतामा (५२-६२)को जनयुद्ध र ६२/६३ को जन-आन्दोलनको समय तिरबाटै एउटा ठुलो सकारात्मक, सत्य र यथार्थ चेतनाको बिजारोपण भएको थियो।
हामी जस्ता निमुखा जनतालाइ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन आफ्नो कार्यकारी प्रमुख आफै छान्ने ब्यबस्था सुनिश्चित गरिदिने पुर्ण बिश्वास सहितको आश्वासन दिएपछि सकि नसकी जानी नजानि यहि मुद्दाको भारी बोकेर हिडेको २५ बर्ष भएछ ।
यहि मुख्य विषय उठान गरेर चेतानाको बिजारोपण भएको पक्कै थियो,आर्थिक धरातलमा सुन्यतामा रुमल्लिएर एउटा सचेत नागरिकले बोक्नुपर्ने भारी बोकेर हिडिरहेका छौ,, आज अचेत र अर्धचेतको जमातले गुमाउने खतरामा छ ।
बिकास र समृद्धि भन्ने शब्द त्यति प्रीय शब्द होइन रहेछ, शाब्दिक रुपमा उच्चारण मात्र गरेर सफलता प्राप्त गर्न गार्हो पर्नेछ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले समृद्धि प्राप्ति गर्ने प्रणाली पहिलो आवश्यकता भित्र पर्छ । एक वैदेशिक रोजगारीमा भएर यति सिक्न बुझ्न पाउनु अत्यन्तै उपलब्धि पुर्ण भएको महसुस गरेको छु।
मुख्यत दक्षिण एसियायी बिश्वको जनसंख्याको करिब २०% र यहि २०% भित्रको हामी नेपाली र हाम्रो उपरी संरचनामा भएका ब्यक्तिहरुको सकारात्मक चेतनाको अभावले गर्दा आज हामीलाइ सामान्य निर्वाहको लागि सरकारी तथ्यांक अनुसार ६२ लाख युवा जनशक्ति देश छोड्न बाध्य पारिएको छ। देशको उपरीसंरचनामा रहने ब्यक्तिहरुमा नै चेतनाको अभावले आजको चौथो औद्योगिककरणको बिश्व भन्दा २ सय बर्ष पछाडी छौ।
महान विद्वान राजनीति शास्त्रीहरुले भन्दै आएका छन गणितमा हिसाब गरेर दुइतिहाइ भन्दैमा समृद्धि आउदैन, स्पस्ट राजनीतिक कार्यदिशा,बैचारिक सिद्धान्त अहिलेको युग र नेपालको परिवेश सुहाउँदो प्रणाली आवश्यक छ । अहिले कै दुइतिहाइको सरकारको गुण र दोषको आधारमा लेखा जोखा गर्ने हो भने ६०% भन्दा माथी बिबादास्पद निर्णय छन, मन्त्रीमण्डलमा अब अनुभव भन्दा पनि बिज्ञताको अभाब देखिन्छ। हाम्रै छिमेको चिनमा बिज्ञताको हैसियतको मन्त्री मण्डल उदाहरणिय छन
उदाहरण सबैले बिश्वको बिकासको गतिलाइ मात्र जोड दिन्छ्न जापान, कोरिया, मलेसिया सिङ्गापुर तर त्यो देशको जनता नेताको चेतनाको स्तर नेतृत्वको ज्ञान र बिज्ञताको हैसियत र त्यो देशको प्रणालीलाई सम्भबत प्रयोग गरेको पाइदैन। संसारमा बिकासको पहिलो पुर्वाधार सकारात्मक चेतना सहितको ज्ञान र बिज्ञान नै रहेछ।
।दुर्भाग्य भनौ या चेतनाको कमि आज हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुख ज्ञान, बिज्ञान बुझेका ब्यक्ति “कोट काट्ने मुसा सरह हो भनि सामान्य टिप्पणी गर्छन अनि हामी अन्धाधुन्ध समाज, देश भन्दा राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक ब्यक्ति ठुलो भन्नेहरुले हत्केला सुनिनेगरी ताली बझाउछौ १७औ/१८ औ शताब्दिमा प्रयोग हुने भौगोलिक एकीकरण प्रणाली र जनतालाइ अधिकार सम्पन्न बनाउने लोकतान्त्रिककरणको प्रणालीले समृद्धि हासिल गर्न पक्कै सकिदैन ।
नेपालमा भर्खरै सामन्तबादि प्रणालीको अन्त्य र निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र भन्दा माथी उठेर पुजिबाद तिर प्रवेश गर्दैगर्दा देशमा अहिले समाजबादको सपना बाढ्नु कति उपयुक्त छ??
पक्कै समाजबाद आउनु भन्दा पहिले,राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक,राष्ट्रिय औद्योगिक पुजिको बिकास हुनुपर्छ त्यसैको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रिपतीय प्रणाली र अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र बिज्ञानशास्त्र पुर्वाधार तथा बाताबरण जलबायु सम्बन्धिको बिग्य ब्यक्तिहरुको मन्त्रीमण्डल बाट मात्र सम्भब छ भन्ने बहस र धारण बोकेको धेरै नै भएछ।
अहिलेको संसदिय ब्यबस्थाले स्थायित्व देला तर समृद्धि प्राप्त हुने कार्यदिशा छैन प्रणालीमा नै त्रुटि भएपछि स्थायित्वले मात्र पुग्दैन त्यसमा निति, भिजन र दुरदृष्ट आवश्यक पक्कै पर्नेछ ।
संसारमा विकसित पहिलो बिश्व भनिएको देशहरुले राजतन्त्रीय ब्यबस्था पुरानो प्रथा हो,अबैज्ञानिक हो भनेर १७औ १८औ शताब्दिमा अन्त्य गरि जनतालाइ अधिकार सम्पन्न बनाइ समृद्धको बाटो चाडै लिए र अहिले सम्पन्न बने, आज हामी २१ औ सताब्दिमा बल्ल अबैज्ञानिक राजतन्त्रको ब्यबस्था फ्याकेका छौ र हामी अहिलेको बिश्व अर्थतन्त्र, ज्ञान र बिज्ञान भन्दा २०० बर्ष पछाडि छौ।
दक्षिणएसियामा अङ्ग्रेजले शासन गर्दा संसदिय ब्यबस्था मात्रै लोकतान्त्र हो भ्रम छोड्यो तेहि प्रणालीले हामी पछाडी परेका पक्कै हौ,नत योग्य ब्यक्तिले शासन सञ्चालन गरे नत स्थायित्व नै पाइयो!!! जनयुद्ध र जनआन्दोलनको औचित्य यहि संसदिय ब्यबस्थालाई निरंतरता दिनु पक्कै थिएन, जनतालाइ अधिकार सप्पन्न बनाउने र जनताको प्रत्येक्ष-लोकतान्त्रिक सहभागीतामा बिकास र समृद्धि हासिल गर्ने।
शासनसत्ता संचालनको लागि “जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र बिज्ञ ब्यक्तिहरुको मन्त्रीमण्डल” न्यायलयलाइ उन्नत र लोकतान्त्रिक बनाउन इन्द्रधनुषी राष्ट्रियता भित्रको ३ कलस्टर खस-आर्य, आदिवासी जनजाती,र मधेसी थारू सहितको समाबेशि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी ब्यबस्थापिका संसद पुर्ण समानुपातिक प्रणाली सहितको एजेन्डाको भारी ३ करोड नेपालीलाई गह्रौ महसुस भएको पक्कै छ।
संविधान लेखनको क्रममा शासकीय स्वरुप, र निर्वाचन प्रणालीको मुद्दामा ८०% जनताले हस्ताक्षर गर्दा किन आज संविधानमा अपुण रहन गयो?? यी ब्यबस्थामा आउन सक्ने बेबधानलाइ पहिलेनै अर्जुनदृष्टी लगाएर हेरौ देशको कार्यकारी प्रमुख निरंकुश हुन नदिनको लागि अङ्कुस लगाउन सक्ने कानुन निर्माण गरि लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो अबस्य लिनु पर्नेछ ढिलो नगरौ!
संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, यसलाइ रूपान्तरण, र परिमार्जन र विकसित बनाउदै लैजाऔ,संविधानमा अपुण रहेको यो ब्यबस्थाले पुणता पाउनु पर्छ,
अन्त्यमा यी विषयहरु एक राजनैतिक ब्यक्ति र एउटा पार्टीको होइन राष्ट्रिय बहस सहितको ३ करोड नेपालीको शाझा मुद्दा हो, जब सम्म यी ब्यबस्था लागू हुदैन अङकगणितिय बहुमत र अल्पमतको खेल भइ रहन्छ नितिगत स्थायित्व पक्कै पाउने छैन।कुनै देशको बिकास र पुर्वाधार भन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो प्रणालीनै रहेछ।
जुन देश आज तेस्रो बिश्वबाट पहिलो स्तरमा पुग्यो निर्वाहमुखि कृषि अर्थतन्त्र बाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भयो यो सबै नितिगत स्थायित्व र स्पष्ट संबैधानिक प्रणालीले गर्दा नै भएका छन!!हामी रुपान्तरण चाहाने जनता हामिले बोकेको प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली सहितको शासकीय स्वरूप र पुर्ण समाबेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भारी बिसाउन चाहान्छौ!
लेखक लामिछाने सहिद लखन गाउपालिका गोरखाका हुन् ।
