वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले आजदेखि ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ को नारा दिएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ब्यापक प्रचारवाजी गरेको छ। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनाका लागि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ।
उनी अर्थमन्त्री भएकै बेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सुरू गरेलगत्तै उक्त कोषमा रकम जम्मा हुन थालेको हो। जसमा अहिले अर्बौ रूपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।
वर्तमान सरकारले उक्त कार्यक्रमको स्वामित्व लिएर अघि बढाएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ भनि गरिएको प्रचारवाजीलाई स्वभाविक रूपमा लिन र युगकै परिवर्तन भन्न नसकिने औल्याए। यसै विषयमा हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोककीले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले आजैबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भको घोषणा गरेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र त्यसको कार्यान्वयन सुरूवात भएको छ। त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिन चाहन्छु। यसमा खुसी पनि लागेको छ। तर, सँगसँगै हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा सामाजिक सुरक्षा जरूरि रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु। किनकि, बेरोजगारी र बुढेसकालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य समस्याको व्यवस्थापनका निम्ति सामाजिक सुरक्षा नभइ जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन।
यसको अवधारणाको सुरूवात तपाईकै पालामा भएको थियो। त्यो अवधारणा कसरी ल्याउनु भयो?
विशेषगरी यसको अवधारणाको सुरूवात संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो गणतन्त्रिक सरकारले गरेको हो। त्यतिबेलानै मुलुकको आर्थिक विकाससँगै जनतालाई कसरी सामाजिक सुरक्षा दिन सकिन्छ भनेर चर्चा गर्ने क्रममा भएको हो। मैले यसबारे विभिन्न देशका अनुभवहरू खोज्दै थिएँ। त्यसैक्रममा सिंगापुरका ली कुआन युको अनुभवले मलाई बढी आकर्षित गर्यो।
त्यहाँको प्रणाली अध्ययन गर्दा (सेन्ट्रल प्रोभिडेन्ट फण्ड) केन्द्रीय सञ्चय कोषमार्फत सबै नागरिकको निम्ति सुरक्षा कोष खडा गरिएको रहेछ। त्यसमा सबैले आफ्नो योगदान पनि गर्ने, राज्य र लगानीकर्ताले पनि थप्ने प्रावधान अनुसार त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विश्वमा राम्रो मध्येमा गनिँदोरहेछ।
त्यसैगरी हाम्रोमा पनि नागरिकका निम्ति यस्तै केही गर्न पाए हुने थियो भन्ने छलफल चल्दा त्यो अवधारणा अगाडि बढेको थियो। तर, त्यो बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउँदै वैशाखमा हाम्रो सरकार ढल्यो र त्यसपछिको सरकारले त्यसलाई परिमार्जित गरेर प्रस्तुत गर्यो। यसरी नै सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएर आजको अवस्थामा आइपुगेको हो। अहिले सरकारले अझै परिमार्जिनसहित जारी गरेर लागूसमेत गरेको छ, त्यसलाई म सकरात्मक रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छु।
यो कार्यक्रमको सुरूवात तपाईँ अर्थमन्त्री भएको बेलादेखि भएको हो कि आजदेखि बल्ल शुभारम्भ भएको हो?
हो, यसको अवधारणा मेरै पालामा सुरू भयो। कोषमा रकम जम्मा हुने प्रक्रिया नै त्यतिबेलैदेखि सुरु भएर म प्रधानमन्त्री छँदा नै त्यो कोषमा आठ-दश अर्ब रूपैयाँ जम्मा भइसकेको थियो।
त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थियो। पछि कानुन बनेर अहिले लागू गरिएको हो। यो त्यसैको निरन्तरता हो। तर, पनि हामी सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ कसले के गर्यो भन्ने कुरा ठूलो विषय होइन।
२०६६ सालदेखि सुरू भएको यो कार्यक्रममा करिब ३३ सय संघसंस्थामार्फत २० अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। २०७४ साउनमा संसदले पारित गरेको विधेयक साउन २९ गते राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणिकरण भएको ऐनको दफा १ को उपदफा (२) अनुसार ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि लागू हुने उल्लेख छ। तर, आज शुभारम्भ भयो भन्दै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो भनि दाबी गर्नु कति तथ्यपरक हो?
यो त उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो। अहिले अलि बढि प्रचारवाजी भयो। किन भने यो युगकै परिवर्तन त होइन। युगको परिवर्तन भन्ने कुरा एउटा कुनै अंशलाई भनिदैन। सम्पूर्णतालाई एउटा युग भन्ने गरिन्छ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जस्ता विषयमा ठूला परिवर्तनका संवाहकलाई युग परिवर्तन भनिन्छ। त्यसैले याे युगकै (हाहाहा) परिवर्तन होइन।एउटा नयाँ योजनाको सुरूवात भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो योजनाको पनि सरकारले स्वामित्व लिएर महत्वकासाथ आउनु स्वभाविक हो। तर, त्यसलाई अतिसयुक्तिपूर्ण पनि गर्नु हुँदैन।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा दैनिक पत्रपत्रिकादेखि विभिन्न मिडिया र सडकभरी जुन शैलीमा प्रचार गरिएको छ त्यो कति आवश्यक हो?
सार्वजनिक कोष वा राज्यको कोषको दूरूपयोग गर्ने गरी खासगरी अनुत्पादक तबरले प्रचारवाजी उपयुक्त मान्न सकिँदैन। विज्ञापन र प्रचारको पनि कतिपय सवालमा आवश्यक हुन्छ। तर, राज्यको अथवा सार्वजनिक कोष जुन छ त्यसलाई दूरूपयोग गर्न हुँदैन।
यस अवस्थामा सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ?
यसलाई लागू गर्ने क्रममा पनि विशेष ढंगले तयारीका साथ लागू गरोस् भन्ने सरकारसँग आग्रह छ। किन भने जुन कोष खडा हुन्छ त्यो कोष आफैंमा पर्याप्त हुँदैन। अर्थतन्त्रको विकाससँगै क्रमशः यसको हिस्सा पनि बढ्दै जान्छ र त्यो कोषलाई लगानी गरेर मूल्यअभिवृद्धि गरिनुपर्छ। यसको पूँजी विस्तार गर्दै जानुपर्छ। तबमात्रै त्यो कोषको हिस्सा मूल्यबृद्धिसँगै जनताले पाउने सुरक्षाको रकम पनि बढेर जान्छ।
उत्पादनमूलक ढंगले लगानी गर्न जानिएन अथवा विभिन्न ढंगले कोषको रकम अपचलन भयो भने जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा सुविधा प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्। तसर्थ यसको विस्तृत योजना बनाएर सरकारले लागू गरोस्। भोलि गएर यो कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन सक्छ। त्यो रकमको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र मूल्यअभिवृद्धि गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिओस् भन्ने आग्रह गर्छु।
सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रका संगठित/असंगठित क्षेत्रका संकलित यति ठूलो रकम परिचालनका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्थापन वा संयन्त्र चाहिन्छ?
यो त सुरुवात हो। अघि मैले सिंगापुरको उदाहरण दिएँ, जहाँ सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि केन्द्रीकृत सामाजिक सुरक्षाको रूपमा छ। तर, हामीकहाँ धेरैतिर सामाजिक सुरक्षाको नाममा रकम छरिएको छ। सम्पूर्ण नागरिक, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सबैलाई आफ्नो साझेदारीमा यसरी सुरक्षा कोष खडा गर्नु राम्रो कार्य हो। तर, त्यसका निमित्त राज्यले उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्नु पर्छ।
योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भनिसकेपछि त जो जसले यो कोषमा योगदान पुर्याउन सक्दैनन् उनीहरुको निम्ति कसरी सुरक्षा प्रत्याभूति दिने?
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा अहिले हामीले योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्यौं। भोलि राज्यको पर्याप्त ढुकुटी भयो भने त त्यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सकिएला। तर, सुरुसुरुको चरणमा योगदानमा आधारित र जसको छैन जो अशक्त र उत्पादनमा सहभागी हुन सक्दैन त्यसका लागि राज्यले फेरि अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो उत्पादन गर्न सक्ने व्यक्तिले साझेदारी गरेको आधारमा हो। नसक्नेको हकमा राज्यकै दायित्व हुन्छ।
आजको दिनलाई यहाँले पनि गर्वको रूपमा लिनु भएको छ?
अवश्य पनि। तर, यो अझै बृहत र परिमार्जित हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना र अपेक्षा छ।
