काठमाडाैं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले ३ लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका
भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम ५ वर्षका लागि ऋण लिन सक्नेछन् ।
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट)
मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि
सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए ।
यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्पपीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर भएको हुनुहुन्न ।
यसैबीच, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार भूकम्प पीडितलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे
असोज २२ गते प्राधिकरणमा छलफल भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा ऋण लिन चाहने
लाभग्राहीलाई प्रक्रिया पु¥याएर सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिकअभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले अब आफ्नो निर्माणाधीन घर धितो राखी तीन लाखसम्म ऋण लिन सक्नेबारे छलफल भयो ।
नेपाल बै ंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना, नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनका अध्यक्ष सरोज काजी तुलाधर, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका सदस्य मनोज ज्ञवालीले नयाँ कार्यविधिअनुसार ऋण दिन बैंकहरूलाई कुनै समस्या नरहेको बताए ।
राष्ट्र बैंककका कायम मुकायमा गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा राष्ट्र बैंक आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तर बहादुर खत्रीले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण
गर्न नसकेका लाभग्राहीलाई राहत मिल्नेगरी नेपाल सरकारबाट पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान उपलब्ध हुनेगरी यस्तो कर्जाको सुविधा
ल्याइएको बताए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रकम अभावका कारण घर बनाउन नसकिरहेका लाभग्राहीको मर्कालाई
विचार गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलत्तगै विशेष पहल गरी सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । छलफलमा प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे, उपसचिव एवं सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे, उपसचिव (लेखा) कमानसिंह खत्री, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का आयोजना उपनिर्दे शक हरि प्रसाद शर्माको पनि सहभागिता थियो ।
