गाेरखा- सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । उद्योगमा कार्यरत ३ सय २३ कर्मचारीलाई झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ दिएर अनिवार्य अवकाश दिन लागिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । उद्योगका सबैखाले दायित्व पूरा गरेर पुनः सञ्चालनको वातावरण बनाउन कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट रबर उद्योगका कर्मचारीलाई बिदाइ गरिने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त खनालले जानकारी दिए ।
उद्योग करिब ३ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ । उद्योगका ३ सय २३ जना कर्मचारी हरेक दिन हाजिर गर्दैै फर्कन्छन् । कतिपय कर्मचारी अन्य क्षेत्रमा समेत काम गर्छन् ।
उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि कर्मचारीको तलब, सुविधालगायत सबै दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने देखिएकाले अनिवार्य अवकाशको बाटो रोजिएको उनले बताए ।
‘मन्त्रालयबाट ३ सय २३ कर्मचारीको दायित्व यकिन गर्दा ९४ करोड रुपैयाँ निस्किएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई बिदा गर्न आवश्यक रकम दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ, त्यहाँबाट पास हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
कर्मचारीबाहेक ऋणको दायित्व डेढ अर्ब
३० जेठ ०४१ मा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको रबर उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । उद्योगमा कर्मचारीको बाहेक अन्य दायित्व पनि छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण तथा ब्याज १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको अर्थ मन्त्रालयको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५’ मा उल्लेख छ ।
उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋण तथा ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि ऋणको समेत दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ऋणलाई सेयरमा बदलेर ऋणको दायित्व हटाउने सरकारी तयारी छ ।
दायित्व हटेपछि पुनः सञ्चालन
सबैखाले दायित्व पूरा भएपछि उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । तर, कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अहिल्यै यकिन भएको छैन । हाल उद्योगमा सरकारको करिब ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
‘उद्योगलाई सबैखाले दायित्वबाट मुक्त गराएपछि उपयुक्त मोडालिटी खोजेर पुनः सञ्चालन गरिनेछ,’ खनालले भने, ‘जसमा निजी सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।’ गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाउँदै आएको छ ।
औषधि उद्योगमा पनि अनिवार्य अवकाश
औषधि उद्योग लिमिटेडमा पनि अनिवार्य अवकाशको योजना ल्याइने भएको छ । उद्योगका करिब ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उद्योगमा ९५ कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीअनुसार उत्पादकत्व कम भएकाले अनिवार्य अवकाशको नीति लिन लागिएको हो । उद्योगमा कार्यरत ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई अवकाश दिने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
अनिवार्य अवकाशका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अनिवार्य अवकाश र उत्पादन विविधीकरणलाई सँगसँगै लगिने योजना बनाइएको उद्योगका महाप्रबन्धक रोभसकुसुम सुवेदीले बताए ।
