काठमाडौं– पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंको बैठक सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं–२ का सांसद माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं–५ का सांसद इश्वर पोखरेलको विशेष उपस्थितिमा बैठक बसेको हो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं–२ का सांसद माधवकुमार नेपालले पुनर्निर्माणका क्रममा काठमाडौंलगायतका जिल्लामा रहेका सम्पदा बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने र मौलिक पहिचान जोगिनेगरी पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी आएसँग स्थानीय तहहरुको निपुणताको परीक्षण हुने बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं–५ का सांसद इश्वर पोखरेलले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको व्यापक परिचालनको औपचारिक थालनी भएको धारणा राख्दै संविधान तथा ऐनमा परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको संस्थागत स्मरण, ज्ञान तथा अनुभवलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अझ व्यापक रुपमा सहभागी गराउँदै लगिएको बताए ।
उनले अनुदानको किस्ता वितरण, पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन नसकेका लाभग्राहीको पहिचान गर्न, उनीहरुलाई घर निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न, गुनासो सम्बोधन गर्न, झुठा विवरण दिएर अनुदान लिएकाबाट फिर्ता गर्नलगायतका कार्यमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने पनि बताए ।
बैठकले जिल्लास्तरमा पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्ला सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालयका जिल्ला प्रमुख, नापी कार्यालयका जिल्ला प्रमुख, को.ले.नि.का. का प्रमुख, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका शिक्षा, भवन र पुरातत्वका आयोजना प्रमुखहरु एवं बैंकका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का प्रमुख हुनेछन् ।
बैठकले जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठक प्रत्येक महिना बसी पुनर्निर्माण सम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने अधिकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले स्थानीय स्तरको पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवं सहजीकरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र सबै नगरपालिकाहरुमा स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता समितिमा सम्बन्धित महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुखहरु उपाध्यक्ष रहने छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । समितिमा सम्बन्धित पालिकाका तीनजना वडाध्यक्ष, स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट एकजना र पुनर्निर्माण हेर्ने इञ्जिनियर (सम्पर्क व्यक्ति) सदस्य रहने छन् । सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव हुनेछन् ।
यस समितिको बैठक पनि कम्तिमा महिनाको एकपटक बस्नेछ र तिनले आफ्नो तहको पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिको प्रगति समीक्षा गरी जिल्ला स्तरीय पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिमा पठाउने छन् ।
त्यसैगरी, बैठकले विभिन्न स्थानीय तहमा आवास अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाएका लाभग्राहीहरुको विवरण तयारी पार्ने, घर निर्माण नगर्नुको कारण पत्ता लगाउने र झुठा विवरण दिएर घर बनाएको भए अनुदान रकम फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तह र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेअनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन एवं स्थानीय पूर्वाधार) र नगरपालिकाहरुबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी समझदारीपत्र आदानप्रदान गरियो ।
बैठकमा काठमाडौं जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, प्रदेश नम्बर ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरु, काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर÷उपमेयर÷प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एवं भवन) का आयोजना प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
आजै, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु काठमाडौंमा कार्यरत इञ्जिनियर तथा कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट इञ्जिनियरहरु तथा काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गतका नगरपालिकामा खटिएका इञ्जिनियर तथा फोकल पर्सनहरुका लागि अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
