गाेरखा- गोरखाका क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोबारे जिल्ला अनुगमन समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेपछि अनुगमन गर्न थालिएको समितिका सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिसँग क्रसर उद्योगको विवरण माग गरिएको र त्यसैका आधारमा आवश्यकता अनुसार थप काम अघि बढाउने प्रजिअ श्रेष्ठले बताए । ‘सबै गृहकार्य गरिसकेपछि एउटा बाटो तय हुन्छ, त्यसपछि हामी फिल्डमै पनि जान्छौं’ उनले भने ।
अनुगमन समितिले क्रसर उद्योगसँगै जिल्लामा सञ्चालित फिरफिरे उद्योगको पनि विवरण माग गरेको छ । समितिको कार्यालयमा तीनवटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तर कुनैको पनि नविकरण नभएको समितिका लेखाअधिकृत ऋषि अधिकारीले बताए ।
‘समितिमा दर्ता भएका १० वटा फिरफिरेले भने नविकरण गराइरहेका छन्, मापदण्ड पूरा भए नभएको चाहिँ हामीलाई थाहा भएन’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि गत साउन १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । साउनमा जारी भएको मापदण्ड पूरा गर्न असोज मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो ।
‘कार्यविधि अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलन भए नभएको बारे अनुगमन गर्छौं, सबै क्रसर उद्योगसँग संकलन गरिएको र बिक्री गरिएको सामग्रीको विवरण पनि मागेका छौं’ अनुगमन समितिका सदस्य प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्यो, प्रशासनले केही गरेन भनेर अमूर्त जानकारीहरु आउने गरेको छ, त्यसलाई चिर्न हामी मूर्त रुपमा अघि बढ्छौं ।’ ठेक्का लगाएका ठाऊँको नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुन थालेपछि स्थानीय तहले त्यसको नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका थिए ।
‘एक चरण हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्त क्र्रिया गर्छौं, अनुगमन समितिले के के गर्ने भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ’ श्रेष्ठले भने । अनुगमन समितिले ठेकेदारहरुसँग नदीजन्य सामग्री संकलन को वार्षिक कार्ययोजना माग गर्ने र त्यस विपरित काम भएको भए कारवाही गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समिति पुनर्गठन भएपछिको पहिलो बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व रहने जिल्ला अनुगमन समितिलाई पुनर्गठन गरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक रहने ब्यवस्था छ ।
समितिमा समन्वय समितिका उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर सदस्य जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचीव रहेका छन् ।
किरण लाेहनी/गाेरखा
