काठमाडौं- भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्धारित समयसीमामा काम नसक्ने देखिएको छ । विनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले ०७२ साल पुस १० गते गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
तर, आउँदो ०७७ पुससम्म सम्पूर्ण पुनर्निर्माण नसकिने देखिएकाले प्राधिकरणको म्याद थपिने सम्भावना छ । निजी आवास, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरु, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरु, ग्रामीण सडकलगायतका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको पछिल्लो ३ तीन वर्षको प्रगति हेर्दा बाँकी दुई वर्षमा पनि काम सकिने छाँट छैन ।
शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्रगति झन् दयनीय छ । ३ वर्षमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका आधा शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ । क्षति भएका पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदामध्ये जम्मा २७ प्रतिशतको निर्माण कार्य सकिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक -सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने धमाधम काम भइरहेका दावी गरेका छन् ।
सोमबार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषदको चौथो बैठकमा समेत उनले यही कुरा दोहोर्याए । गठन भएको तीन वर्षमा तीन वटा सीईओ पाएको प्राधिकरण राजनीतिक चपेटामा परेको छ ।विगतमा सरकार ढल्ने बित्तिकै प्राधिकरणको सीईओमा सत्ताधारी दलको गिद्धे नजर पर्ने गरेको थियो । नेतृत्व फेरिरहँदा पनि प्राधिकरणको कामले गति लिन नसकेको ज्ञवाली समेत स्वीकार्छन् ।
पञ्चवर्षीय आयूको प्राधिकरणले समयमा काम गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप्ने प्रावधान छ । तर, ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकभित्र बाँकी रहेको पुनर्निर्माण सकिने दावी प्राधिकरणको छ ।पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ९ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले २ सय १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
निजी आवास पुनर्निर्माण : तीन वर्षमा आधा पनि सकिएन
प्राधिकरण गठन भएको यसअवधिमा जम्मा ३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० परिवारले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । २ लाख ३२ हजार ६ सय ६५ घर निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अनुदान लिन योग्य ८ लाख ८४ हजार ८ सय लाभग्राही पहिचान गरेको छ । जसमध्ये बुधबारसम्मको तथ्याकंमा ७ लाख ४९ हजार ८३ जनाले प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमा अनुदान वापतको पहिलो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ४२ हजार ६ सय रहेको छ । पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
यस्तै ५ लाख २९ हजार ७ सय ६८ ले दोस्रो किस्ता, ३ लाख ५२ हजार ४ सय ५ ले तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम लिएका छन् । लाभग्राहीले तीन किस्ता गरेर कूल तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । यही गतिमा काम गर्दा पनि बाँकी दुई वर्षमा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माण सक्ने सम्भावना न्यून छ । प्राधिकरणले सुस्त गतिमा काम गर्दा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका धेरै पिडित अझै पनि पालमूनि छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख ८४ हजार ८ सय मध्ये ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ घर पुननिर्माण नै गर्नुपर्ने र ६१ हजार ८ सय ९१ घर प्रवलीकरण (रेट्रोफिट) गर्दा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने निजी आवासका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएपनि झण्डै डेढ लाख प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता समेत भएको छैन ।गुनासो, जग्गा समस्या, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण वा जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण आव ७६/७७ भित्र र एकीकृत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण ७७/७८ प्रथम चौमासिक भित्र सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
भूकम्पका कारण एक हजार ७५ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । २ सय ७२ बस्ती तत्काल सार्नुपर्ने, ३ सय ५६ बस्तीलाई स्थानान्तरण नगरी सुरक्षित बनाउन सकिने अवस्था छ ।एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएका ३७ प्रस्ताव मध्ये २९ वटालाई प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हालसम्म २ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भएका छन्, त्यो पनि साझेदार संस्थासहितको पहलमा ।
विद्यालय भवन पुनर्निर्माण पनि सुस्त
पुनर्निर्माणको ३ वर्षे प्रगति विवरण हेर्दा भूकम्पले क्षति पुर्याएका मध्ये आधा विद्यालय भवन स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ ।पूर्ण क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन मध्ये हालसम्म ४ हजार १ सय ७२ (५५ प्रतिशत) को मात्रै निर्माण सकिएको छ ।
२५ प्रतिशत विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २० प्रतिशतमा काम शुरु हुनै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्ष ७० प्रतिशत सक्ने र ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र ०७७/७८ भित्र शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दावी छ ।प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनका ४९ हजार ६ सय ८१ कक्षा कोठा मध्ये १७ हजार ५ सय ७८ (३६ प्रतिशत) को मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
कक्षा कोठाको पुनर्निर्माण पनि आव ०७७/७८ भित्रै सक्ने प्राधिकरणले भनेको छ । क्षतिग्रस्त ३० विश्व विद्यालय र कलेजहरुमध्ये हालसम्म जम्मा २ (७ प्रतिशत) वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको हालत पनि उस्तै
आवास र विद्यालय भवनसँगै क्षतिग्रस्त भएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणले पनि प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा क्षतिग्रस्त आधा स्वास्थ्य संस्थाका भवनको मात्रै निर्माण सकिएको छ ।भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्याएको ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ३ सय १२ (५८) को मात्रै निर्माण सकिएको छ भने आंशिक क्षति भएका ६ सय ५३ मध्ये ३ सय ३१ -५१ प्रतिशत) भवन बनिसकेका छन् ।
पूर्ण क्षति भएका ५८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य चलिरहेको छ भने १ सय ८१ वटामा काम नै शुरु भएको छैन । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्यको निर्माण कार्य ०७७/७८ पहिलो चौमासिक भित्र सक्ने प्राथिकरणले भनेको छ ।
पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा
भूकम्पले क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेेमा हालसम्म २ सय १ (२१ प्रतिशत) को मात्रै सकिएको छ ।२ सय ४३ (३२ प्रतिशत) मा काम नै शुरु भएको छैन भने ३ सय ९ (४१ प्रतिशत) वटा निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
०७७/७८ भित्र भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाका पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदाको शतप्रतिशत काम सक्ने प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली बताउँछन् ।
सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन
भूकम्पले पूर्ण क्षति भएका १ सय ६२ सरकारी भवन मध्ये हालसम्म २ सय ४८ (६० प्रतिशत) को निर्माण कार्य सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत काम सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
आर्थिक क्षति भएका २ सय ५३ मध्ये २सय ३२ (९२ प्रतिशत) को पुनर्निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षा निकायका ३ सय ८३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवन मध्ये १ सय ३ (२७ प्रतिशत) को निर्माण कार्य भइसकेको छ ।
नेपाली सेनाका २ सय ४ मध्ये ५५ (२७ प्रतिशत), नेपाली प्रहरीका १ सय ३९ मध्ये जम्मा १७ (१२ प्रतिशत), सशस्त्र प्रहरीका ३१ मध्ये २५ (८१ प्रतिशत) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ९ मध्ये ६ (६७ प्रतिशत) भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
अनलाइनखबरबाट साभार
