काठमाडाैं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलशययुक्त आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्री पुनले संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा १२ सय मेगावाटमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजनाको क्षमता तीन सय मेगावाट घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले भने, ‘यो आयोजना ६ सय मेगावाटबाट सुरु भएको थियो। इनर्जीका हिसाबले आउने क्षमतामा १२ सय मेगावाट र नौ सय भए पनि फरक पर्दैन्।’
यस नजिकको बजार तथा ऐतिहासिक वस्ती डुबाउनबाट जोगाउन, लागत घटाउन र छिटो बनाउन पनि यो आयोजना नौ सय मेगावाट बनाउनु उपयुक्त हुने मन्त्री पुनेको तर्क छ।
धादिङ र गोर्खाको सिमाना रहेको यो आयोजना प्रभावित आरुघाट, आर्खेत र खहरेक्षेत्रका लागि मुआव्जा वितरण नहुँदा निर्माण ढिलो भएको छ। बजार क्षेत्र, घर, गोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको मुआव्जा एकैपटक नहुँदा समस्या भएको छ।
बजार क्षेत्रमा निर्धारण गर्दा बढी हुन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा यसको तुलनामा कम मूल्यांकन हुने भएकाले स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पुनले भने, ‘हामी करिब १८ अर्बको मुआव्जा वितरण गर्न गइरहेका छौं।’
ठूला आयोजनाको समस्या भनेकै १० औं हजार मानिस विस्थापित हुने र नयाँ ठाउँमा लगैर तुरुन्तै स्थापित गराउन पनि नसकिने हो। बैठकमा सांसदहरूले बूढीगण्डकी कुनै पनि बहानामा ढिलो नगर्न आग्रह गरे।
क्षमता घटाएर निर्माण गर्ने प्रस्तावप्रति पूर्वऊर्जा मन्त्री तथा सांसद राधा ज्ञवालीले असहमति जनाएकी छन्। उनले भनिन् ‘जतिसक्यो ठूलो क्षमतामा यो आयोजना बनाउनुपर्छ।
क्षमता घटाएर आयोजना बनाउनु उपयुक्त निर्णय हुन सक्दैन्।’ अन्य सांसदले आयोजना निर्माण ढिलो भएको भन्दै छिटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
