गाेरखा- गण्डकी प्रदेशस्तकाे अनुगमन समितिले गाेरखाका खाेलाभरी गैरकानुनी रूपमा जेसिबी लगाएर नदी दाेहन गरेकाे डहर गरेकाे छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी संयोजकत्वको अनुगमन समितिले बुधबार दरौंदी बगर र सो बगरमा सञ्चालित तीन क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेपछि समितले यस्ताे भनेकाे हाे ।
गोरखाका नदी खोलामा जहाँतहीँ जेसिबी लगाएर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेश मन्त्रालयस्तरको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र पोखरेल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वर मरहट्टा सहभागी थिए ।
गोरखा नगरपालिका १० तथा पालुङ्टार नगरपालिका १ स्थित दरौंदी बगरमा गैरकानूनी रुपमा जेसिबी प्रयोग गरी बालुवा उत्खनन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
‘हामी कसैलाई जानकारी नदिई फिल्डमा गयौं । प्रमाणका लागि फोटाहरु खिच्यौं’ समितिका संयोजक सचिव भण्डारीले भने, ‘त्यसरी खोलामा जेसिबी लगाउनु गैरकानूनी हो । यसप्रति हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला स्तरको अनुगमन समितिलाई मौखिक जानकारी गराएका छौं । लिखित रुपमा बिहिबार पनि जानकारी गराउने छौं ।’
यसलाई नियमन गर्ने काम जिल्ला स्तरको अनुगमन समितिको रहेको उनले बताए । गोरखामा तीनवटै क्रसर उद्योग गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको अनुगमनमा आएका अर्का सचिव पोखरेलले भने, ‘कुनै वनभित्रै रहेछ । कुनै खोलामै रहेछ । कुनै आयोजना सकिए पनि चलिरहेका रहेछन् । यसका बारेमा पनि हामीले जिल्ला अनुगमन समितिमा जानकारी गराएका छौं ।’
स्थानीय तहले नियम कानून मिचेर बालुवा उत्खनन गर्न जेसिबी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको कानून मन्त्रालय का सचिव पोखरेलले बताए । ‘स्थानीय तह नियम कानून भन्दा माथिल्लो निकाय त होइन नि’, उनले भने, ‘आफू अनुकूल हुने गरी नियम बनाएर सम्झौता गर्न कहाँ पाइन्छ ? यो सरासर कानून बिपरीत हो । खोलामा जेसिबी लगाउन पाइँदैन ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले खोलामा जेसिबी लगाए समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । स्थानीय तहले जेसिबी लगाउन अनुमति दिए पनि त्यो मान्य नहुने प्रजिअ श्रेष्ठको तर्क छ ।
‘स्थानीय तहले जेसिबी लगाउन अनुमति दिएर कानून बाझिने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘कानून बिपरीत जेसिबी अब खोलामा भेटेमा हामी समाउँछौं । समाउन निर्देशन दिइसकेको छु ।’ आफ्नो सम्पदाको संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य भएकाले आफूहरुले स्थानीय तहको हितमा काम गरेको उनले तर्क गरे । आफू अनुकूल हुने गरी कानून नबनाउन पनि स्थानीय तहलाई प्रजिअ श्रेष्ठले सुझाएका छन् ।
