काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
द्वारीकानाथ ढुंगाना सहितका सामाजिक अभियन्ताको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ।
नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो।टेलियासोनेराले शेयर बेच्दा पुँजिगत लाभकर छलिएको विषयमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यस अघि नै प्रश्न उठाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि यो कर एनसेल र एक्जियटाले तिर्नुपर्ने छ। एनसेलले यसअघि लाभकर तिरिसकेको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा भने खारेज भएको छ।
असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भए पनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
