गोरखा- बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा चरम लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ गरेको स्थानीय सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको, एकैपटक नदिई किस्ताबन्दीमा दिएको, बजार क्षेत्रको मुआब्जा नतोकेको, मुआब्जासम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ नगरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आईतबार गोरखा बजारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई उचित मुआब्जा नदिदा ८५ प्रतिशत मानिस सुकुबासी हुन बाध्य भएको दावी गरेका हुन् ।
सरोकार समितिका हरेराम ढकालका अनुसार मुआब्जा दिदा पनि राजनैतिक आस्थाका आधारमा र पुरै जग्गाको मुआब्जा नपाउदा पाएको सबै पैसा समेत खर्च भई सकेकोले बाँकी रहेको घर, गोठ र रुखको उचित मुआब्जा नदिए आन्दोलन देखी न्यायलय सम्म पुग्ने चेतावनी समेत दिए ।
सरोकार समितिले आयोजनाले सरकारले दिएको पैसा समेत खर्च गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्यौलमा पारी रहेको समेत उनीहरूले दावी गरे ।
एउटै नियमको पनि वर्षअनुसार फरक ब्याख्या
जिल्ला मुआब्जा समितिले घर, बस्ती रहेको सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यसै अनुसार २०७४ सालको अन्त्यसम्म घर रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको समेत प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार मुआब्जा दिइएको थियो । तर, २०७५ सालदेखि यस्ता जग्गाको मुआब्जा घटाएर दिएको सरोकार समितिले बताएको छ ।
संयोजक ढकालले एउटै नियमको पनि वर्षअनुसार फरक ब्याख्या गरी जनतालाई मुआब्जामा ठग्ने काम गरेको बताए ।
‘घर भएको र सहायक मोटरबाटोले छोएको कित्ताको पनि पहिले झैं प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार दिनुपर्छ’ उनले भने ‘होइन भने हामी न्याय माग्न अदालत जान्छौं ।’
सरोकार समितिले बजार क्षेत्रको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गर्न माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट बजार क्षेत्रको पनि मुआब्जा वितरण गर्न पुग्ने भन्दै समिति संयोजक ढकालले मुआब्जा तत्काल तोक्न आग्रह गरे ।
