गोरखा- विसं २०७३ मा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा जिल्लाको साबिकका घ्याचोक, खरिबोट, हंसपुर, सिम्जुङ र मुच्चाेक गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर अजिरकोट गाउँपालिका घोषणा गर्याे।
त्यस लगतै खरिबाेट, हंसपुर, मुच्चाेक र सिम्जुङ अनि घ्याच्चाेककाे बिच भागमा रहेको चर्चित बजार भच्चेक बजारलार्इ केन्द्र मुकाम राख्ने गरी गाउँपालिका कार्यालयको स्थापना भयो ।
स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएपछि केही समय अगि केन्द्र सार्न विभिन्न स्तरमा कानेखुसी भए पनि संघ र प्रदेश सरकारमा बाहुल्यता नभएपछि शान्त भएको केन्द्र सार्ने मुद्रा फेरी बुझिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष फणीन्द्र धिताल नै प्रत्यक्ष रूपमा सङ्लन रहेको स्रोत दाबी गर्छ। स्रोतका अनुसार भच्चेकबजारबाट केन्द्र सार्नका लागी अध्यक्ष धितालले नै माथिल्लो लेबलमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय भच्चेक बजारमा छ । भच्चेक बजारबाट केन्द्र परिवर्तन गरी मुच्चाेक, खरिबाेट र सिम्जुङकाे सिमाना रहेको पर्यटकीय गाउँ नम्किमा सार्न अध्यक्ष धितालले नै शक्ति केन्द्रहरू धाइ रहेका छन् ।
नम्किमा केन्द्र सार्दा विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू त निर्माण होला तर, पनि वडा न ५ को मुच्चाेककाे ढिस्का, बालुवा, मुच्चाेकटार देखि वडा न ३ को बुधसिङ्टार, सुँगुरे लगायतका ठाउँका स्थानियलार्इ सास्ती चाहिँ पक्कै हुन्छ ।
किन नक्किमा केन्द्र ?
गाउँपालिका अध्यक्ष अहिले जग्गा कारोबारीको पन्जामा परेको जानकारहरू बत्ताउँछन् । स्रोतका अनुसार नम्किमा केन्द्र सारेमा विकास निर्माण देखि बैङ्क, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुन्छ । सडक, पानी, बिजुली देखि अन्य सुविधा केन्द्रसँगै जान्छ । त्यसैले पनि अहिले काराेबारीहरूकाे पन्जामा गाउँपालिका अध्यक्ष परेको स्रोत दाबी गर्छ ।
नम्कि आफैमा पर्यटकीय स्थल हो । २०७२ सालको भूकम्पले घरहरू भत्काएपछि निमगण भएको घरहरूमा अहिले होमस्टे सञ्चालनमा छ । भच्चेक बजारमा अहिले जग्गाको मूल्य धेरै छ । त्यसैले पनि नम्किमा केन्द्र सार्न सकेमा भच्चेककाे जग्गाको भाउ घट्ने, नम्किकाे बढ्ने र नम्किकाे जग्गाको मूल्य बढेमा जग्गा काराेबारीहरूलार्इ मालामाल हुने छ ।
गाउँपालिकाले भच्चेकमा जग्गा नपाएपछि
सिंहदरबारको सुविधा गाउँघरमा पुगेको केपी अाेली नेतृत्वको सरकारले भाषण गदै हिडेकाे भए पनि अजिरकाेटका जनताले त्यो त्यसको भेउ समेत पाएका छैन । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहभन्दा अजिरकाेटकाे मुल्याङकन गर्दा न्यून मात्रामा काम गरेको स्थानीयहरू बत्ताउँछन् ।
विकास खर्च देखि पुनर्निर्माणमा खासै प्रगति गर्न नसकेको गाउँपालिकाले कार्यालयका लागी भच्चेक बजारमा जग्गा खोजेको तियो । पहिला जनयुद्धको समयमा बैक रहेको भन्दा केही यता एउटा हाेटलमा भाडामा बसेको गाउँपालिकाको कार्यालय अहिले इलाका प्रहरी कार्यालयको भवनभन्दा केही माथीकाे पक्की भवनमा भाडामा बस्दै आएको छ ।
के छ व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ४ को ५ मा बहुमतका आधारमा पनि केन्द्र सार्न पाउने अधिकार छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५ मा उल्लेख छ- ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।’
स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनअनुसार एक पटक सारिसकेको केन्द्र परिवर्तन गर्न नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ । तर, अजिरकाेटकाे हकमा भने अहिलेसम्म केन्द्र सार्ने निर्णय भएको छैन ।
ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ- ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेकामा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्नेछ ।’
तर, अजिरकाेटमा भने नेपाली कांग्रेसकाे बहुमत रहेको छ ।
भाैगाेलिका स्थिति
१ हजार ९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको गाउँपालिका ५ वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ । यस गाउपालिकको कूल जनसङ्ख्या १४ हजार ८०२ रहेको छ । यसको सिमाना पूर्वमा सुली कोट गाउँपालिका, पश्चिममा लमजुङ जिल्ला, उत्तरमा चुमनुव्री गाउँपालिका र दक्षिणमा सिरान चोक र सुली कोट गाउँपालिकासम्म रहेको छ ।
