पाेखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको आँबुखैरेनीमा गाउँपालिकामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ । आईतबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आँबुखैरेनी–२ मा ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम भण्डारण खोल्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्ले संयोजकत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
‘२ ठाउँको जग्गा र अन्य अवस्था पनि हेर्दा आाबुखैरेनीमा उपयुक्त देखेर मन्त्रिपरिषदले संघ सरकारलाई सिरफारिस गरेका हौं,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने ।
आँबुखैरेनीमा ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलिम पदार्थको भण्डारण खोल्न सकिने सिफारिसमा छ । जसमा ६० रोपनी सार्वजनिक र बाँकी सबै निजी जग्गा छ । सरकारले निजी जग्गालाई खरिद गरेरै भण्डार खोल्ने बताएअनुसार सिफारिस गरिएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।
आइतबार सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयहरु:
प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ बनाउने ।
पोखरामै घर भएका प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवास तथा मर्मत सुविधाबापत अरुले पाउने मासिक १५ हजार रुपैयाँको आधा दिने ।
तनहुँको आँबु खैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक ४ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कार्यक्रममा आवश्यक बजेट ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले आधा आधा राख्ने ।
प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गर्ने ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारी साधन ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने।
उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवलसँगको समझदारी अनुमोदन गर्ने।
विद्युत विस्तारका लागि ४० करोडको बजेट प्राधिकरणलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने।
हिमाली गाउँपालिकाहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत र अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली र्पुयाउने।
