पाेखरा- गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले कृषिको अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले कृषिमा अनुचित तरिकाले अनुदान वितरण गरेको पाइएको भन्दै तत्काल अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा उपस्थित बैठकमा बोल्दै अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले कृषि अनुदान काम चलाउ तरिकाले वितरण भएको पाइएकाले तत्काल अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए ।
‘कृषिमा अनुदान पैसा खर्च गर्ने हिसाबले मात्रै बाँढ्यो’, उनले भने,‘यस्तो प्रकारले वितरण भएको अनुदान उपलब्धीमूलक हुँदैन, यसरी वितरणमुखी अनुदान वितरण प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुस् ।’
सभापति कोइरालाले किसानलाई पैसा नभई कृषि कर्म गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर प्रविधि र आवश्यक सरसामान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ–उनले भने,‘कृषिमा अनुदान दिदा काम, क्षमता, उत्पादन र आवश्यक्ताका आधारमा उचित मापदण्ड बनाई परिणाममुखी प्रतिफल आउनेगरी मात्रै अनुदान वितरण गर्नुपर्छ ।’
सभापति कोइरालाले कृषिमा आकर्षण बढाउनका लागि अनुदान मात्रै नभई कृषि उत्पादन बढाउने, बजार खोजी गर्न सघाउने, मूल्य निर्धारण गरिदिने गरि आगामी बजेट ल्याउन कृषि, भूमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापालाई सुझाव दिए ।
‘पछिल्लो समय उत्पादन बढ्न थालेको छ’, कोइरालाले भने,‘तर उत्पादित वस्तुले बजार पाएको छैन, मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य पाएको छैन, त्यसैले बजार खोज्न सघाउने र मूल्य निर्धारण गरेर किसानले बजार र मूल्य पाउने वातावरण निर्माण अबको बजेटले गर्नुपर्छ ।’
जवाफमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले अनुदान बास्तविक किसानले नै पाएको जिकिर गरेका थिए । अनुदान दूरुपयोग भएको छैन–उनले भने,‘हामीले अध्ययन गरेरै अनुदान दिएका हौं, बास्तविक किसानले नै अनुदान पाएका छन् ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै ६० प्रतिशतमात्रै खर्च भयो भनेपनि त्यो उपलब्धीमूलक हुने बताए । अहिलेसम्म खर्च प्रगति खासै धेरै हुन सकेको छैन–उनले भने,‘तर असार २५ सम्ममा गुणात्मक फड्को मार्छौं ।’
मन्त्री थापाले आगामी वर्ष प्रत्येक पालिकामा एउटा न एउटा प्रोजेक्ट दिने योजना बनाएको जानकारी गराए । साथै उनले उत्पादित वस्तुको भण्डारण गर्नका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक खेती गर्नेलाई प्राथमिकता दिने बजेट आउने बताए ।
साथै, उनले कृषकलाई वैंकबाट लोन निकालिदिने र आधा किसानले र आधा सरकारले व्याज तिर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने निश्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको बताए ।
