काठमाडौं– सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिको बैठक बसिरहेको थियो।
सोही बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाइरहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी (सिजीजिसी) पछिल्लो ६ महिनायता सम्पर्कमा नरहेको जानकारी गराए।
चाइना गेजुवासँग अन्तिम पटक २०७५ पुस ३ र ४ गते आयोजनाका बारेमा छलफल भए पनि त्यसपछि उक्त कम्पनी सम्पर्कमा नआएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
तर, आयोजनाबाट गेजुवा किन भाग्यो भन्ने कुरा उनले लुकाउन खोजेका छन्।
मन्त्री पुनले उक्त निर्माण कम्पनीले बुढीगण्डकीमा किन काम गर्न खोजेन भन्ने विषयमा त खुलाएनन् नै, गेजुवासँगको सम्झौता तोड्ने वा आयोजना उसैलाई जिम्मा दिने विषयमा पनि मुख खोलेनन्।
सरकारले गेजुवाकै लगानीमा आयोजना पनि उसैले निर्माण गरिदेओस् भन्ने चाहिरहेका बेला उक्त कम्पनी किन भाग्न खोज्दैछ? उक्त निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारसँग के कुरामा ‘बार्गेनिङ’ गर्न चाहिरहेछ? यस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन्।
यद्यपि, बुढीगण्डकी बनाउने विषयमा सरकारको भित्री आकांक्षा भने गेजुवालाई नै जिम्मा लगाउने विषय कसैबाट लुक्न सकेको छैन।
बुढीगण्डकीमा गेजुवाको प्रवेश
बुढीगण्डकी आयोजना सन् ७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको थियो। समय क्रममा आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन हुने तथा निर्माणको प्रतिबद्धता आए पनि आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको सबैभन्दा बढी मोह देखिन्छ।
२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (सिजीजिसी) लाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आयोजनामा कम्पनी आफैले लगानी गर्ने तथा निर्माणको काम पनि गर्ने गरी लगानी–खरीद–इन्जिनियरिङ र निर्माण (आइपिसिएफ) मोडेलमा सम्झौता गर्यो। तर, गेजुवाले काम अगाडि बढाएन। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ।
यसअघिको सम्झौता किन तोडियो?
तत्कालीन सरकारले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर, विगठित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई जिम्मा दिइएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशन अनुसार २०७४ कात्तिक २७ गतेको शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच २०१७ जुन १७ मा भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले खारेज भएको देखिन्छ।
उक्त निर्णयसँगै सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी आयोजना अगाडि पनि निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीले आयोजनामा काम गर्न चासो नै नदेखाउनु पनि सरकारले ऊसँगको सम्झौता रद्द गर्नुको मुख्य कारण थियो। गेजुवा यसअघि पनि आयोजनामा काम गर्ने चासो देखाएर लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएर बसेको थियो। आयोजना होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने उसको मनसाय बुझेपछि अघिल्लो सरकारले ऊसँगको सम्झौता तोड्यो।
खारेज भइसकेको सम्झौता किन र कसरी ब्युँताइयो?
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका २०७४ भदौपछिका सबै निर्णयहरु आचारसंहिताविपरित रहेको भन्दै खारेजीमा परे। त्योसँगै बुढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टियो। गेजुवाले नै आयोजनामा काम गर्ने अर्को मौका पायो।
गेजुवालाई लगानी, खरिद, इन्जिनियरिङ र निर्माण लगायतका सबै कामहरु जिम्मा दिनेगरी इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म पनि गेजुवासँग आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्झौता भने भइसकेको छैन।
नेपालको राजनीतिक खिचातानीका कारण गेजुवाको हातबाट बुढीगण्डकी फुत्कन नपाए पनि उक्त कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा भने त्यसपछि पनि कुनै चासो देखाइएन। सरकारले विभिन्न चरणमा गेजुवासँग छलफलको प्रयास नगरेको होइन। तर गेजुवाले भने त्यसको वास्ता गरेन। बरु उल्टै आयोजना बनाउने हो भने उत्पादन क्षमता घटाइनुपर्ने लगायतका माग राख्न थाल्यो।
विकल्पको बेवास्ता
देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता तोडेपछि आयोजना स्वेदशी लगानीमा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरेको देखिन्छ। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाले गेजुवाले काम गर्न नचाहेको र नेपालले आफै आयोजना बनाउन सक्ने भन्दै त्यसको विकल्प अघि सारेका थिए। जसका लागि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलले संयुक्त अध्ययन गरेको थियो।
ती निकायहरुले संयुक्त रुपमा तयार पारेको ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन’ अनुसार २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लागतमा आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ।
त्यसका लागि लगानीको मोडालिटी पनि उक्त कार्यदलले तयार पारेको थियो। उक्त अध्ययनले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने विकल्प सहितको सुझाव दिएपछि तत्कालीन सरकारले आयोजनामा गेजुवासँगको सम्झौता तोडेको थियो।
सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरुको लगानी र पेट्रोलियम तथा कार्बनमा लाग्ने करमार्फत आयोजना लागत जुटाउन सकिने समितिको सुझाव थियो।
त्यसअघि तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाली लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता सहितको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले आयोजना सम्पन गर्न आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
नेपालभित्रकै लगानीमा नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव भएको थियो।
तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले उक्त प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेको छ। आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँसमेत छुट्याएको थियो।
निर्माणको प्रारम्भिक चरणका कामहरु जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट हालसम्मा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ।
सरकारको गेजुवा मोह
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवामार्फत नै बनाउन खोजेको देखिन्छ। वर्षौंसम्म आयोजनामा काम गर्न अनिच्छा देखाएको कम्पनीलाई पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएपछि जिम्मा लगाइयो।
अहिले पनि सरकार पिठ्युँ फर्काएर बसेको गेजुवा आओस् र काम गरोस भन्ने चाहन्छ। होइन भने गेजुवाको विकल्पमा किन मौन छ सरकार?
अर्को महत्वपूर्ण विषय आयोजना आफै बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको देखिँदैन।
राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बुढीगण्डकी आफै बनाउने भन्दै लगानीसमेत जुटाउने प्रयास भए पनि यो सरकारले आयोजना फेरि गेजुवाकै मुख ताकेर बसेको छ।
एक पटक आयोजना छोडेर हिडिँसकेको कम्पनीलाई सरकारलाई फेरि बोलाएर आयोजना सुम्पन खोजेको थियो। तर सिजीजिसीले अर्को पटक पनि बुढीगण्डकी निर्माणका लागि कुनै चासो देखाएको छैन।
सरकारले आइपिसिएफ मोडलमा आयोजना बनाउने गरी गेजुवालाई जिम्मेवारी दिन खोजेको थियो। उक्त मोडलअनुसार गेजुवाले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाउने र निर्माणसमेत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले के भन्छ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा उल्लेख छ– ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ।’
तर नीति तथा कार्यक्रमले आयोजना कुन मोडलमा, कसले र कहिले बन्दैछ भनेर केही खुलाएको देखिँदैन। हरेक आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकीले प्रवेश पाउँछ। तर आयोजना भने अझै जहाँको त्यहीँ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। उक्त रकम आयोजना निर्माणस्थलमा मुआब्जा वितरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तयारी छ।
भौगोलिक अवस्था
देशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त भनी प्रस्तावित उक्त जलविद्युत आयोजना गोरखा, धादिङ र नुवाकोटको करिब डेढ लाख रोपनी जग्गामा पर्छ। आयोजनाले गोरखाको २ हजार ७ सय वर्ग किलोमिटर, धादिङको ९ सय वर्ग किलोमिटर र नुवाकोटको ३५ वर्ग किलोमिटर ओगट्छ।
धादिङको साबिक सलाङ गाविसमा भने २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। आयोजनाको जलाशय २ दशमलव ७६ अर्ब घनमिटर बराबर पानी सञ्चित गर्ने क्षमता राख्दछ।
आयोजनामा ठूलो क्षेत्रफलमा जलाशय निर्माण गरिने हुँदा विद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यटन, माछापालन लगायतका व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि आयोजनाको निर्माणलाई थप महत्वका साथ हेरिएको छ।
बुढीगण्डकी करिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने, एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल यातायातको विकास गर्ने तथा जलाशयको वरिपरि आधुनिक बस्तीको विकासका लागि पनि उक्त आयोजनाले ठूलो सम्भावना बोकेको छ।
नेपाल लाइभबाट साभार
