पाेखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले लयात्मक नारा र १०.२ को आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हाे ।
प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बहुआयामिक गरिबीको दर १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ भने सम्मृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई मानिएको छ।
सहकारी र कृषि कार्यक्रमहरुलाई अनुदान दिने घोषणा गरिएको कार्यक्रममा , एक सहकारीः एक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, सुशासन र समृद्धि: विज्ञान र प्रविधि, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारः प्रदेश समृद्धिको आधार, एक घर, एक धारा: प्रदेश सरकारको अभिभारा, समृद्धिको लहरः आधुनिक र व्यवस्थित शहर, प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादनजस्ता लोकप्रिय नाराहरु दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका सबैजसो शीर्षकहरु कवितात्मक रहेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले जस्तै आउँदो ४ वर्षमा सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम साँस्कृतिक कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, बुढीगण्डकी, मस्स्र्याङ्दी र मादी कोरिडोरमा सडक बनाइने,दुई वर्षमा झोलुङे पुलहरु बनाइसक्ने,पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइने,बर्दघाटमा प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरु बनाइनेलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषयहरु पनि समेटिएका छन् ।
दुर्गमा गाउँका सुत्केरीको लागि हेलिकोप्टर लिफ्टिङ गरिने पुरानो घोषणालाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र नवलपुर/नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व, मुस्ताङ र मनाङमा जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण गरिने र गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, नवलपुर/नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व र स्याङ्जाका जिल्ला अस्पतालमा मृर्गौला रोगीको लागि डाईलायसिस सेवा विस्तार गरिने पनि नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा घोषित कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको सरकारले मोडल कृषि फार्मलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने सहकारीलाई पनि अनुदान दिने नीति अंगिकार गरेको छ।
मकै बाँडेजस्तो अनुदान बाँडेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले आलोचना गरेपछि यो पटक भाषा सच्याएर, ‘कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र कृषि सहकारीका लागि आम्दानी तथा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चासलन गरिनेछ’, भन्ने वाक्याशं राखिएको छ।
तर नीति तथा कार्यक्रममै बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेत्र विकासका लागि एक वडा: एक नमूना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका (एक उत्पादन कार्यक्रम जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडेल फार्म सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी’को रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, पर्यटन हब र राजधानीको विकास गर्न केके गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आएको छैन । पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा जोड दिइने पुरानै कार्यक्रमको हबहु सारिएको छ ।
प्रदेशभित्रका अन्नपपूर्ण चक्रीय पदमार्ग, मनास्लु, धौलागिरि तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षण लगायत संरक्षित क्षेत्रका पदमार्गको स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चाालन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई दोहो¥याइएको छ तर नयाँ कार्यक्रम थपिएका छैनन् ।
पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका शहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने बताइएको छ । मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको पुरानै नीतिले प्राथमिकता पाएको छ ।
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको लोमान्थाङ क्षेत्रलाई विश्वस सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने सरकारको नीति छ । प्रदेशका उत्पादन तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न विश्वका प्रमुख भाषामा वेब पोर्टल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेला ।
https://drive.google.com/file/d/1qT9T4zXNmCTG4dLnRfaDE1JaXjOnF9Gs/view
