काठमाडौं- कुनै सेवा, वस्तु र कार्यक्रम प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्न नपाइने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको विज्ञापन नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा जथाभाबी राखिने होर्डिङ बोर्डले सहर कुरूप बनाएको भन्दै सांसदहरूले यस्तो सहमति गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार विधेयक पारित भयो भने उक्त कानुन लागू भएपछि हाल सहरमा जथाभाबी रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
यो कानुन बनेपछि तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना बोर्ड राख्न पाइनेछैन। यस्तो स्वीकृति पनि कानुनले तोकेको स्थानमा मात्र दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानलगायत सहरी क्षेत्र र प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने प्रावधान लागू गर्न सांसद सहमत भएका छन्।
होर्डिङ बोर्डलाई वैकल्पिक सञ्चार माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रस्तावित प्रावधानले सार्वजनिक स्थलमा खम्बा राख्ने निकायले पनि आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्ने स्वीकृति दिन नपाउने समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् ।
