विरबहादुर गुरूङ
शिक्षक सेवा आयोग भिडेर शिक्षण पेशामा आउन कति गाह्राे हुन्छ त्यो औसत तयारीले पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा ०७५ मा भएको आयोगको परिक्षाले देखाएको छ। तर, आयोग भिड्ने कुरा भन्दा कैयाै गुणा गाह्राे बन्दैछ ।
२०७५ आषाढमा विज्ञापित माध्यमिक विद्यालयका लागी १ हजार १०८ दरबन्दीमा १ हजार ०९७ उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि ०७६ जेष्ठ १५ मा आयोगले सिफारिस गरिएको भनिए पनि एक महिना भन्दा बढि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा अल्मलाइयो।
दरबन्दी यकिन नभएको हवला दिएर आयोग र विभागबीच जुहारी के शुरु हुन लागेको थियो सामाजिक सञ्जाल लगायत पत्रपत्रिकामा नकारात्मक टिप्पणीहरू आउन थाले। यससगै विभागले आफुमाथि प्रश्न उठ्ने देखिएपछि हचुवामा जिल्ला सिफारिस गर्यो ।
कतिपय जिल्लामा दरबन्दी भन्दा बढि सिफारिस गरिएका छन। त्यसैले शिक्षक नियुक्तिका लागि पालिका र विद्यालय छनाैट भन्दा पनि बिभागतिरै फर्कने र फर्काउने स्थति सिर्जना भएको छ ।
साथै दोषबाट उन्मुक्ति लिने र पुनः अनिश्चत समयसम्म शिक्षक पदास्थापनमा घुमाउरो तरीकाले राजनीती घुसाउने र अनावश्यक वार्गेनिङ गर्ने वा त्यस्तो हुनसक्ने वातावरण बनाईदैछ।
अहिले जिल्ला जिल्लामा थिग्रिएको शिक्षक पदास्थापनको बिषय थप जटिल र अनिश्चित बन्ने देखिन्छ। बिभागले जिल्लामा रहेको दर्बन्दीको सहि तथ्यांक नलिएर वा जिल्लाले सहि तथ्यांक नदिएर यो समस्या सतहमा पोखिएको छ।
यस प्रकारको गतिविधिले अन्त्यमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको नियतले यो समस्या झन जटिल बन्ने देखिन्छ।
उनिहरुले स्थानीय सरकारको नाममा आफै शिक्षा ऐन बनाउने, पदपूर्तिको विज्ञापन गर्ने, नियुक्ति र पदास्थापन गर्ने जस्तो एकोहोरो काम कार्बाहीले पछिल्लो दिनहरूमा दर्बन्दी यकिन हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। यतिमात्र होइन जिल्लामा अभिलेख जनाउने परम्परा करिब अन्त्य नै भएको छ।
स्थानीय सरकार आफ्नो आसेपासेलाई शिक्षक बनाउन सफल भएका छन। सकेसम्म जागीर बचाउन चाहन्छन। नसके, केही महिना जागीर लम्ब्याउने मनासय प्रष्ट देखिन्छ।
यसका खातिर जिल्ला समन्वय इकाइमा शिक्षक पोष्टिङ नगर्न समेत दबाब दिने र आफुखुशी बिषयगत दरबन्दी परिबर्तन गर्ने, आफु अनुकूल शिक्षक सरुवा गर्ने र रोक्ने जस्ता काम गरिरहेका छन।
त्यति मात्र होइन विद्यालयमा पढाईरहेका शिक्षकलाई राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा पालिकामा काजमा राख्ने र पालिकाको शिक्षा बजेट आफ्ना भक्तहरुलाई सट्टा शिक्षकका रूपमा नियुक्त गराई बजेट र अधिकारको दुरुपयोग गर्न उद्दत देखिन्छ।
यो समस्या मा बि शिक्षक पदास्थापनमा मात्र नभइ नि मा वि र प्रा वि शिक्षक पदास्थापनमा समेत दोहोरिने निश्चित छ।
समग्रमा बिभागदेखि स्थानीय निकायसम्मको यी र यस्ता थुप्रै देखिएका, देखाईएका र सचेतपूर्वक लुकाइएका क्यान्सरजन्य समस्याका कारण शिक्षक पदास्थापन जटिल हुने देखिन्छ ।
शिक्षक पदास्थापनमा जे जस्ता प्रबृत्तिहरु देखिदैछ यसले विद्यालयको शैक्षिक ब्यबस्थापनमा कति दुरागामी असर पर्छ त्यो नीति निर्माण र कार्यनयन तहले जतिको अरुले नबुझ्न सक्छ भन्ने हुनसक्छ तर त्यो भन्दा पनि उसको दायित्व र जिम्मेवारी हो, गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइदैन। मानाै आयोगमा नाम निकाल्न सफल उम्मेदवारहरु कसैको आशीर्वादले सिफारिस भएका हुन भन्ने व्यवहार देखाउदै छन् ।
पदास्थापन नगर्दा एउटा शिक्षकले जागिर नपाउला वा ढिला पाउला तर यसले गम्भीर प्रश्न अवश्य उठाउने छ र उठ्छ पनि। आयोगको बिश्वासनियता, बिभागको जिम्मेवारी, सरोकारवालाको उत्तरदायित्वमाथि निशन्देह नैतिक प्रश्न उठ्नेछ।
यो भन्दा पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली बिकराल बन्नेछ। बिगतदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त दुराग्रहपूर्ण विचारले अनन्तकालसम्म प्रश्रय पाउनेछ। ऐनले के भन्छ ? हुन र गर्न पर्ने के छ ? सबैे अलि गम्भीर बन्ने कि !
