काठमाडौं- २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गतेका भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी/सार्वजनिक भवनहरुमध्ये ७० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
त्यसमा सरकारको स्रोतका ३० वटा छन् भने ४० वटा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएके छ।
प्याकुरेलका अनुसार पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचना बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ।
साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनको टेन्डर आह्वान भइसकेके छ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ।
सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा तथा सोलुखुम्बुका कारागारहरुको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य भइरहेके राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएके छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भइ बनाउन बाँकी संरचनाहरु समयमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताए।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुको प्रवलीकरणतर्फ पनि काम भइरहेके छ। सार्क सचिवालयको प्रवलीकरण सम्पन्न भइसकेको छ।
सिंहदरबारको पश्चिमबाहेक तीनवटै खण्डको प्रबलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ। त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनहरुको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भइसकेके प्राधिकरणाले जनाएके छ।
राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरु प्रवलीकरणको डिजाइन चरणमा छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथली बन्ने भवनहरुको निर्माण कार्य जारी छ।
प्राधिकरणले समीक्षा कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मतयोग्य २५३ संरचनाको मर्मत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको छ। सरकारी भवनहरुतर्फ हालसम्म ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
