काठमाडौं- संसदीय समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
‘आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको बाँकी मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी ३ महिनाभित्र वितरण गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ,’ समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ।
बैठकले सो आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसार नै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको ९० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेर बाँकि १० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भने बाँकि राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनि तय गरिएको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम हालसम्म पनि सुरु नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिइन्।
समितिका अर्का सदस्य दलबहादुर रानाले सो आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा वितरणको काम नगरेर सरकारले अन्यौलता थपेकोले तत्काल सूचारु गराउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
१२ सय मेघावाट क्षमताको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरुमा २ खर्ब ३० अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएपनि हाल त्यसको लागत बढदै गएकोमा पनि समितिका सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
