गाेरखा- संघीय सरकारबाट गोरखाका स्थानीय तहले पाउने बजेट निकासा रोकिएको छ । आवश्यक सर्त पूरा नभएको भन्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गोरखाले बजेट रोकेको हो ।
चालु आर्थिक बर्षको एक महिना बितिसक्दा पनि गोरखाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने वित्तिय समानिकरण अनुदानको बजेट नपाएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
वित्तिय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता अर्थात कुल बजेटको एक चौथाई रकम साउन २५ गते नै स्थानीय तहको खातामा निकासा गर्नुपर्ने भएपनि आबश्यक शर्त पुरा नभएकाले वित्तिय हस्तान्तरण गर्न नसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रीधर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा सरकारले अनिवार्य गरेको सञ्चित कोष ब्यबस्थापन प्रणाली (सुत्र) कार्यान्वयन गरेका छैनन् र अघिल्लो आर्थिक बर्षको वित्तिय विवरण पनि बुझाएका छैनन्’ उनले भने ‘गण्डकी र अजिरकोट गाउँ पालिकाले मात्रै पुर्ण रुपमा सुत्र कार्यान्वयन गरेका छन । अरु स्थानीय तहले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न केहि दिन लाग्ने देखिएको छ ।’
आरुघाट र पालुङटारले मात्र गत बर्षको वित्तिय विवरण बुझाएकाले अरु स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको उनको भनाई छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट वित्तिय हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहले अनिवार्य सुत्र कार्यान्वयन गरेको र गत बर्षको वित्तिय विवरण बुझाएको हुनुपर्ने उनले बताएकाे खबर दराैँदी दैनिकमा अनुपमा खनालले लेखेकि छिन् । ।
आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारले सूत्र सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु, कर्मचारी समायोजनका क्रममा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अन्य स्थानमा पदस्थापन हुनु जस्ता कारणले सबै स्थानीय तहले सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या परेको प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
भदौको तेस्रो सातासम्ममा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको उनको भनाई छ । ११ वटै स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ता अन्तरगत करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तिय हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।
कार्यालयले वित्तिय समानिकरण अनुदान अन्तरगत हरेक आर्थिक बर्ष ४ किस्तामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा बजेट निकासा गर्ने गर्दछ ।
वित्तिय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता अर्थात कुल बजेटको एक चौथाई रकम साउन २५ गते, दोस्रो किस्ता कात्तिक २ गते, तेस्रो किस्ता माघ २ र अन्तिम किस्ता बैशाख २ गते स्थानीय सञ्चित कोषमा हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो रकम स्थानीय तह आफैले छनौट गरेका योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, शशर्त अनुदानको रकम सामान्यतया साउन १, मंसीर र चैत गरी ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गोरखाका स्थानीय तहहरुले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण ठूलो परिमाणमा रकम बेरुजु रहने गरेको एक एनजीओको प्रतिवेदन मा उल्लेख छ ।
