काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर गणनामा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर उल्ट्याएको छ।
एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनु भनी सर्वोच्च अदतलले फैसला गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो।
तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा.मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको हो।
एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा गत वैशाख ८ गते ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदा एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो।
एनसेलले कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा हालेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पुँजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गरेको थियो।
गत वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सोही दिन उसले ७ दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई सूचना समेत पठाएको थियो।
उक्त फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले आजियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो। त्यसको कर ६३ अर्ब ६३ करोड निर्धारण भएको थियो।
