गोरखा- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन ।
धादीङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको ठुलो बजार आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन, हड्ताल, बजार बन्द, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनीधि, सांसद, उर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटिसके ।
दुई वर्ष यता आरुघाटका केही अगुवाहरुको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप¥यो भनेर गाउँ, जिल्ला हुँदै सिंहदरबार धाउँदैमा बितेको छ ।
बारम्वार तत्काल निर्धारण गर्ने निश्कर्ष निस्कन्छ तर काम हुँदैन । बुधवार आयोजनाको कार्यालयले मुआब्जा बितरण कसरी गर्ने, के कस्ता विषयलाई आधार बनाउने भन्ने बारे छलफल भयो ।
संघिय सांसद हरिराज अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री रामशरण बस्नेत, कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा सहित जिल्लाको सरोकारवालाबिच छलफल भयो ।
छलफलमा सहभागी सबैले छिटो र उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर बितरण गर्न आयोजना र मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाब दिए । तर कुन प्रकृतिको जग्गालाई कति मुआब्जा दिने ?
निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल हुँदा मुआब्जा निर्धारण समितिले अन्यत्रको बितरण गरिसक्दा आरुघाट क्षेत्रको तोक्न समेत सकेन ।
‘आरुघाट बजार क्षेत्र, त्यहाँको अवस्था, महत्वलाई आधार बनाएर छिटो मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ’ आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भने ।
मुआब्जा बितरण ढिलो गर्दा स्थानीयले बैंकमा जग्गा जमिन धितो राख्न नपाएको, भुकम्पमा भत्किएको घर नयाँ बनाउन अन्यौल भएको उनले गुनासो गरे । आयोजनाका प्रमुख कृष्ण बहादुर कार्कीले मुआब्जा तोक्न बाँकी रहेको क्षेत्रको निर्धारण प्रक्रिया र अहिले सम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
उत्तरी गोरखा जाने मुख्य नाका, ब्यापारिक केन्द्र, सडक, त्यहाँको बस्ती लगायतलाई आधार बनाएर मुआब्जा तोक्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जग्गा प्राप्ती ऐनलाई मुल आधार बनाएर निर्धारण गर्ने बताए ।
मालपोतमा रजिस्टेशन पास गर्दाको मूल्य, पालिकाको सिफारिस, बैंकको धितो, सोही प्रकृतिका जिल्लाका अन्य ठाउँको जग्गाको मूल्य, अन्यत्र निर्धारण भएका अधार, आरुघाट क्षेत्रको पहिले, अहिले र भोलीको अवस्था सबै अध्ययन गरेर मुआब्जा तोक्ने प्रजिअ लामिछानेले बताए ।
‘स्थानीयले बासस्थान नै छाडुपर्ने हुँदा ‘सेन्टीमेन्टल भ्यालु’लाई पनि ध्यान दिन्छौँ’ उनले भने ‘यो सबै विषय जग्गा प्राप्ती ऐनमा उल्लेख छ, सोही अनुसार हुन्छ ।’
समय यकिन गर्न नसक्ने बताउँदै उनले अध्ययनको क्रममा रहेकाले सक्दो चाँडै तोक्ने बताए । आरुघाटका स्थानीयले मुआब्जा रकम तोकेरै माग गरेपछि मुआब्जा निर्धारण र बितरणमा ढिलाई भएको हो ।
मुआब्जा तोक्न ढिलाई भएपछि बुढीगण्डकी अयोजना पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना ईकाईले निर्धारण हुन बाँकी रहेका बाहेक अन्य क्षेत्रमा घर, गोठ, फलफुल र बोटबिरुवाको लगत संकलन गरिसकेको छ ।
मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया चल्दै गर्दा बोटबिरुवा र घर गोठको मुआब्जा बितरण गर्ने योजना रहेको आयोजनाका प्रमुख कार्कीले बताए । मुआब्जा निर्धारण गर्न भन्दै आरुघाट र आर्खेतका आयोजना प्रभावितहरुले बेलाबखत आन्दोलित पनि हुदै आएका छन् ।
