काठमाडाैं- दुई दशकपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने भएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज २५ र २६ गते नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएपछि दुवै देशले भ्रमणको तयारीलाई तिव्रता दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारेमा समेत छलफल गरिने बताएका छन् ।
नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना अगाडि सारेको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासलाई नै केन्द्रमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले सडक पूर्वाधार, रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीका क्रममा रहेको काठमाण्डु –रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका विषयमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केही न केही महत्वपूर्ण समझदारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडाैं –पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
काठमाडाैंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ ।
गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा डिपिआर तयारीलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले केरुङ– काठमाण्डु रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा थप केही न केही सम्झौता हुनसक्ने बताए ।
गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।
चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ ।
सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
