काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी र सरकार सञ्चालनमा स्वच्छता र सुशासन लागू गर्न सहमत भएका छन् ।
सरकारका मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रले सुशासनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा सरकारको कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।
पार्टी र सरकार दुवैमा स्वच्छता र सुशासन कायम गर्दै सरकार र पार्टी दुवैको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष अध्यक्षद्वयले निकालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार दुई अध्यक्षबीच भएको ‘वान टु वान’ छलफलमा नेकपाका नेतालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वच्छता र सुशासनमा ध्यान दिन दिएको सुझावलाई लागू गर्ने सहमत भएको खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् । ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सीका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा मुलुक र जनताको हितमा हुने निष्कर्ष ओली र दाहालको रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण उपलब्धिपुर्ण एवं भव्य रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष अध्यक्षद्वयले निकालेका छन् ।
सीको भ्रमण भव्य र उपलब्धिमूलक भएको ठहर
अध्यक्षद्वयले चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमण दुई देशबीच भएका सन्धि, व्यवस्थापन र सुरक्षाका दृष्टिले सफल रहेको समीक्षा गरेका छन् । चीनबाट राष्ट्रपतिस्तरमा २३ वर्षपछि भएको भ्रमण भव्य भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ ।
सीको भ्रमणको थप समीक्षा गर्न पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति दुई नेताबीच भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा सचिवालय बैठक २ कात्तिकमा बस्ने सहमति ओली र दाहालले गरेका छन् । यस्तै, दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्वको अवसरमा २९ असोजमा हुने चियापान कार्यक्रमको तयारीबारे समेत छलफल भएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण समीक्षाका साथै सभामुखको उम्मेदवार, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
ओली र दाहालबीच भएको करिब तीन घण्टा लामो छलफलमा नेकपा नेतासमेत रहेका निवर्तमान सभामुखले राजीनामा दिएपछि सो पदको उम्मेदवारबारे छलफल गर्दै अन्तिम टुंगो सचिवालय बैठकबाट लगाउने सहमति भएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको १६ महिना बढी भएकाले ढिला नगरी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्र्नेमा दुई नेता सहमत भएका छन् ।
नेकपाले पोलिटब्युरो गठन, लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय आयोग गठनलगायतका काम अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
