काठमाडौं- १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताव आलम २६ असोज २०७६ मा पक्राउ पर्नु धेरैका लागि आश्चर्यजनक घटना बन्यो।
किनकि १७ चैत, २०६४ मा रौतहटको तत्कालीन राजपुर फरहदवा गाविस ४ (हाल राजपुर नगरपालिका २) मा भएको बम विस्फोटको घटनाका प्रमाण आमलमले नष्ट पारिसकेका थिए।
पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका रौतहट २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए।
राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा लिएका अभियुक्त आलमले यतिका वर्षसम्म उन्मुक्ति पाउनुमा राजनीतिक आवरण कति थियो भने उक्त घटनापछि उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका छन्।
बम विस्फोटमा २०/२२ वर्षका नौजवान छोराहरू गुमाएका पीडितहरूले राज्य संयन्त्रबाट बारम्बार निराशा खेप्नु परे पनि न्यायको ढोका घचघच्याउन छाडेनन्।
अन्ततः राजनीतिक शक्ति हत्याउन जस्तोसुकै दबाब र प्रभाव जमाउन पछि नपर्ने आलम फरहदवामा भएको नरसंहारको अभियोगमा कानुनी फन्दामा परे।
अभियुक्त आलमलाई पक्राउको पृष्ठभूमि भने ३ महिना अघि सर्वाेच्चले गरेको आदेशले नै तयार पारेको थियो।
६ असार २०७६ मा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी ग¥यो।
सर्वाेच्चले आदेश जारी भउको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए/गरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भन्यो। यो खबर आज कात्तिक ३ गते प्रकाशित हिमाल साप्ताहिकमा मुकेश पोखरेलले विस्तृत रुपमा लेखेका छन्।
साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गर्यो।
यो मुद्दामा एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट बहस पैरवी गर्दै आएको आएका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल बाध्यताकै कारण आलम पक्राउ परेको बताउँछन्।
उनको भनाइमा सर्वाेच्चले ६ असारमा जारी गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्ने सम्भावना थियो।
‘सर्वाेच्चको आदेश पालना नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक समेतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने देखिएकाले आलम पक्राउ परेका हुन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘यदि बाध्यता नहुँदो हो त सर्वाेच्चको आदेश पहिले नै पालना गर्नु हुनुपर्ने हो नि!’
