काठमाडौं- जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी माथिल्लो त्रिशुली-१ मा भित्रने भएको छ।
कोरियाली कम्पनी ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लूइडिसी)ले २ सय १६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनामा ४५ करोड ३१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (शुक्रबारको विदेशी विनिमय दरअनुसार ५१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ) बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्झौता गरेको हो।
एनडब्लूइडिसीले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरुसँग उक्त लगानीका लागि सम्झौता गरेको छ।
राजधानीको एक होटलमा भएको लगानी सम्झौतामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (शुक्रबारका विदेशी विनिमय दरअनुसार ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा ४५ करोड ३१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर ऋण र बाँकी लगानी एनडब्लूइडिसीको स्वपूँजी रहनेछ।
आयोजना निर्माणका लागि ९ वटा वित्तीय संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा ऋण लगानी गरेका छन्।
ऋण लगानीका लागि विश्व बैंकको सहायक कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी), एक्जिम बैंक कोरिया, कोरियाली विकास बैंक कमन वेल्थ, नेदरल्यान्ड डिभेलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ), फ्रेन्च डिभेलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युट र तेल उत्पादकहरूको संस्था ओपेक फन्डको लगानी रहेको छ।
माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजना मुलुकभित्रै विद्युत खपत हुने उद्देश्यका साथ निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि हो।
लगानी सम्झौता भएसँगै प्रवर्द्धक कम्पनी एनडब्लूइडिसीले उक्त रकम नेपाल भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवदेन दिनेछ।
सन् २०२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले नेपालको विद्युत आपूर्तिमा हाल रहेको क्षमतालाई एक तिहाईले वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) आयोजना हो।
यसको वित्तीय संरचना, प्रतिस्पर्धी महसुल दर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार गरिएका सम्झौताका मापदण्डहरु प्रयोग गरिएकाले यसले नेपालमा भविष्यका जलविद्युत परियोजनाका लागि पनि एउटा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानी सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भएका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले यो नेपालको गेम चेन्जर परियोजना रहेको धारणा राखेका छन्।
‘यो आयोजनाबाट हजारौं घरहरुमा विद्युत सुविधा मात्र पुग्ने छैन।
निजी कम्पनीहरुले कसरी नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्र विस्तार गर्न सक्छन् र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भव छ भन्ने उदाहरण पनि दिएको छ,’ उर्जामन्त्री पुनले भनेका छन्।
