काठमाडौं- सरकारले ६ वर्षमा कृषि अनुदानमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
तर, त्यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने अपेक्षित योगदान गरेको छैन, उत्पादन भने मौसमकै भरमा छ ।
आव ०७०–७१ देखि ०७५–७६ सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ६० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बालीदेखि माछा–मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो।
तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । गत वर्ष एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिउपज तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै ६८ अर्ब २५ करोडका कृषिजन्य उत्पादन आयात भएका छन्।
बर्सेनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि औसतमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आठ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको थियो । सो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन ९५ लाख ६३ हजार मेट्रिकटन भएको थियो ।
त्यसयता निरन्तर सोही हाराहारीमा अनुदानमा खर्च भइरहे पनि उत्पादनमा खासै सुधार भएको छैन । त्यसपछिको आव ०७१–७२ मा अनुदानमा १० अर्ब ७१ करोड अनुदान वितरण गरियो ।
तर, खाद्यान्न उत्पादन घटेर ९२ लाख ६६ हजार टनमा झर्यो। त्यसयता कुनै पनि वर्षमा अनुदानले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्न । चालू आवमा सरकारले कृषि अनुदानलाई १३ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
ठूलो रकम उत्पादन वृद्धिमा राखेर चौधौँ योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४।७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.४ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसैगरी जिडिपीमा योगदान खुम्चँदै २७.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले २२ असार ०७५ मा कृषि अनुदानका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक टोली गठन गरेका थिए ।
सो टोलीको प्रतिवेदनले किसानका नाममा जाने अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम कमिसनबापत कर्मचारीले नै लिने गरेको देखाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले लेखेका छन्।
बर्दियामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय सन्तोषी कृषक समूहलाई सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लािग ६५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयको टोलीले गरेको अनुगमनमा उक्त समूहले सोही शीर्षकमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ४२ हजार रुपैयाँ मात्र बुझिलिएको रेकर्ड राखेको भेटिएको थियो । यसरी २३ हजार रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत हुन आउने रकम कर्मचारीले कमिसन बुझेका छन् ।
