काठमाडौं- सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा यसअघि कटाएको लाभकर फिर्ता दिने तयारी गरेको छ।
यसअघि ३० प्रतिशतसम्म लाभकर उठाएको भन्दै स्थानीयवासीले फिर्ताको माग गरेकोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ मुआव्जा वितरणमा लाभकर नकटाउने र पुरानोलाई पनि फिर्ता दिने तयारी भएको बताएका हुन्।
संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले लाभकर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति लिन पठाइएको र छुट दिन मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृतिपछि पहिले नै मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकरसमेत सरकारले फिर्ता गरिने पुनले बताएका हुन्।
सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनर्बासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए।
उनले बजार क्षेत्रमा २ आनाभन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरूका लागि अर्को सहरमा कम्तीमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए।
उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरि मिलाउन सकिने बताए।
बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्न जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनीको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि पछिल्लो समय गत मंसिर १७ गते गरेको मुआब्जा निर्धारणपछि सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको गरी कुल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नेछ।
हालसम्म २७ अर्ब तीन करोड वितरण गरिसकेको छ। गोरखाको आरुघाट, धादिङ् खहरेलगायत बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
यस विषयमा सरकारे पुनारावलोकन गर्न तयार भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम छोडेर वार्तामा लागेको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालले बताए। त्यस्तै घर-गोढ र बोट-विरुवाको क्षतिपूर्ति पनि तत्काल टुंग्याउनको लागि स्थानीयले माग गरकेा छन्।
