गोरखा– भच्चेक बजार । अजिरकाेट क्षेत्रका स्थानीय तथा अजिरकाेट क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको खोज गरिरहेका यदु अधिकारीका अनुसार यो बजार १९९२ वरिपरि काठमाडौँबाट राम शाहका पालामा नेवार समुदायका मान्छेहरू आएपछि सामान्य खालको बजारका रूपमा विकास भयो ।
तर, विभिन्न किवंदन्तिहरूमा भने १८२० को सेरोफेरोमा पृथ्वीनारायण साहको शासनकालमा ‘मिलिसिया’का रूपमा स्थापित भएका सेनाले त्यो ‘भाँचिएको डाढो’मा गएर बसेपछि खासमा यो बजार भच्चेक बजारका रूपमा विस्तारित भएको बताइन्छ ।
यही भाँचिएको डाँडोलाई केन्द्र मान्दै विसं २०७३ मा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा जिल्लाको साबिकका घ्याचोक, खरिबोट, हंसपुर, सिम्जुङ र मुच्चाेक गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर अजिरकोट गाउँपालिका घोषणा गर्याे।
त्यस लगतै खरिबाेट, हंसपुर, मुच्चाेक र सिम्जुङ अनि घ्याच्चाेककाे बिच भागमा रहेको ‘भाँचिएको डाढो’ भच्चेक बजारलार्इ केन्द्र मुकाम राख्ने गरी गाउँपालिका कार्यालयको स्थापना भयो ।
गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना भएपछि भच्चेक बजारमा पर्याप्त मात्रामा गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन अभाव भयो । भवन तथा जग्गा अभाव भएपछि गाउँपालिका खुल्ला स्थान खोज्दै कहिले नम्कि त कहिले अजिरकाेट कालिका मन्दिर (अजिरकाेट) तिर जान थाल्यो ।
यही सराेफेराेमा गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाध्यक्ष सदस्य रहने गरी गठन गरिएको जग्गा अध्ययन तथा सिफारिस समितिको प्रतिवेदन, गाउकार्यपालिकाकाे २०७५ असार ९ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय र गाउँ सभाको २०७६ असार १० गते बसेको बैठकले पहिलो प्राथमिकतामा साबिकको हंसपुर गाविसको वडा न ३ मा रहेको काफल डाँडा मान्द्रे सामुदायिक बनको करिब १५ नीराजन जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगि बढाउने निर्णय गर्याे ।
जग्गा प्राप्तिका लागि गाउँ सभाको बैठकले केन्द्र सरकारलाई बनको जग्गा गाउँपालिका माता हात ल्याउन अनुरोध गर्याे । मन्त्रिपरिषद् २०७६ असार १६ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कार्यालय हुँदै गाउँपालिकालाई बोधार्थ लेखिएको पत्रमा समेत गाउँपालिकालाई त्यही मान्द्रे सामुदायिक भवनमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक भवन बनाउनु भन्दै निर्देशन दियो ।
संघिय मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश हुँदै जिल्ला वन कार्यालय गोरखालाई जग्गा गाउँपालिकाको नाममा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहयोग तथा निर्देशन गर्न भन्दै पत्र पटायो । त्यही पत्रका आधारमा सामुदायिक बनको जग्गामा भवन बनाउन भन्दै गाउँपालिका पछिपछि स्थानीय अगुवाहरू अगिअगि हुँदै डिपिआर भयो ।
वातावरणीय मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको समयमा एकाएक गाउँपालिका प्रमुखहरू जग्गा दलालीहरूको कब्जामा परि सामुदायिक बनको जग्गाको विकल्पका रूपमा अजिरकाेट डाँडातिर सरेको भन्दै स्थानीयले अराेप लगाएका छन् । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा पालिका सदस्यहरू भने गाउँपालिकाको दुई वटा भवन हुने भन्दै अजिरकाेटमा प्राविधिक भवन बनाउने र सामुदायिक बनको जग्गामा प्रशासनिक भवन बनाउने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
गाउँपालिका प्रवक्ता जङ्गबहादुर गुरूङ्गद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा भनिएको छ ‘पुस २२ गते बसेको गाउकार्यपालिकाकाे बैठकले सामुदायिक बनको जग्गा प्राप्तिका लागि थप छलफल गर्ने र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदनका लागी पेस गर्ने भएको छ। ‘
१३ पुसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का गाउँपालिका अध्यक्ष सनिल परियारद्वारा हस्ताक्षर गरी गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरिएको पत्रमा समेत गाउँ कार्यपालिकाले बहुमतको दम्भको आडमा जग्गा विवाद भन्दै पालिका केन्द्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कानुनी बाटो विपरीत गई भुमाफियाहरुको मिलेमतोमा सार्न लागिएको भन्दै डेलिकेशन बुझायो ।
१३ पुसमा बुझाएको डेलिकेशनसँगै अहिले गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद उग्र विवाद भएको छ । गाउँपालिकाले बहुमतको आडमा विपक्षी पार्टीलाई पेलेर गएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका स्थानीय भने गाउँपालिकाकाले वार्ताको माध्यमबाट नभई बहुमतको आठमा चलखेल गरेको बत्ताउँछन् । तर गाउँपालिका भने जसरी पनि कुनै एक त्यत्तिले दानका रूपमा दिएको जग्गामा प्रशासनिक भवन बनाउने भन्दै अग्रसर भएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित गरी केन्द्र तोकिसकेको र निर्विकल्प केन्द्रको रूपमा भच्चेक बजार रहँदै आएको तथा स्थानीय निर्वाचन भएको पनि ३४ महिना भइसकेको अवस्थामा हाल आएर गाउँ कार्यपालिकाको बहुमतको दम्भको आडमा जग्गा विवाद भन्दै पालिका केन्द्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कानुनी बाटो विपरीत गई भू-माफियाहरूको मिलेमतोमा सोही गाउँपालिकाको अन्यत्र सार्न खोजिएको नेकपा अजिरकाेटकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेकपा अजिरकोटका अध्यक्ष परियारद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘विगत ३६ महिना पहिले नेपाल सरकारद्वारा केन्द्रको विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सकेको र निर्विकल्प केन्द्रको रूपमा भच्चेक रहँदै आएको, सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू समेत तयार भइरहेको समयमा गाउँपालिका भुमालिएकाे पन्जामा परि केन्द्र सार्न लागेको जनाएको छ ।
के छ व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ४ को ५ मा बहुमतका आधारमा पनि केन्द्र सार्न पाउने अधिकार छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५ मा उल्लेख छ- ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।’
स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनअनुसार एक पटक सारिसकेको केन्द्र परिवर्तन गर्न नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ । तर, अजिरकाेटकाे हकमा भने अहिलेसम्म केन्द्र सार्ने निर्णय भएको छैन ।
ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ- ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेकामा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्नेछ ।’
याे पनि,
अजिरकाेट गाउपालिकाकाे केन्द्र सार्न ‘चलखेल’
अजिरकाेट गाउँपालिकाकाले भन्याे ‘भच्चेक बजारमा जग्गा नपाएपछि केन्द्र नम्किमा सार्न लागिएकाे हाे’
अजिरकोट गाउपालिका केन्द्र विवाद : जनप्रतिनिधि सहित नेकपाले बुझायो ज्ञापन पत्र
अजिरकोट केन्द्र विवाद : नेकपाले भन्याे- कानुनी बाटो बिपरित भु-माफियाहरुको मिलेमतोमा सार्न पाइदैन्
