गाेरखा- गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग अबको डेढ महिनाभित्र बन्द गराउने प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताएका छन् ।
क्रसर उद्योगहरुले प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै उनले बन्द गराउने चेतावनी दिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको थियाे। कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर गोरखा नगरपालीका १० छेवेटारमा भूकम्पीय आपतकालीन सहायता आयोजनाका लागि स्थापना गरिएको भनिएको गोरखकाली क्रसर सहित पालुङटार १ को माईमनकामना र सिम्रन क्रसर उद्योग तथा सिरानचोकको खहरेमा रहेको दरौंदी क्रसर उद्योगले १० मध्ये धेरैजसो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइनेछैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनूसुची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको १ हजार ५ सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने गरि प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । तर गोरखाका चारवटै क्रसर उद्योगको कुन न कुनै मापदण्ड पूरा भएको छैन ।
कार्यविधिमा क्रसर उद्योग दर्ता र अहिले भएका उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाईनै दिएको छ । यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन प्रदेश सरकारले पनि गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा बन्द गर्न सक्ने गरि कार्यविधि बनाइएको हो ।
