गोरखा- गण्डकी प्रदेशका भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले ऋण लिएर व्यवसायिक कृषिखेती गर्ने कृषकहरुलाई अब व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
भुकम्पले क्षती पु¥याएकोे कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाको नवनिर्मित भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री थापामगरले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि नै कृषकहरुका लागि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन शुरु गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्री थापामगरले बित्तिय सहकारीहरुले आफ्नो कुल पुँजीको ३० प्रतिसत उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र कृषि सहकारीले आफ्नो ७० प्रतिशत रकम कृषि उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था गरिसकेको भन्दै कृषक र बित्तिय संस्थाहरु थप बिच बिश्वासको वाताबरण बनाउन व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
‘गण्डकी प्रदेश भित्रमात्रै सहकारी क्षेत्रमा ६५ अर्व भन्दा बढि पुँजी छ, मन्त्री थापामगरले भने, ‘अब कम्तिमा १९ देखि २० अर्ब रुपैयामा उनिहरुले कृषि क्षैत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
अन्य बित्तियसंस्थाहरुले समेत आफ्नो कुल पुँजीको १० प्रतिसत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने मन्त्री थापामगरले बताए ।
‘राष्ट्र बैकले यसको कार्यान्वयनका लागि सवै बैंकहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ, तर बैंकहरुले कार्यान्वयन गरेका छैन, उनले भने, ‘किसानहरुलाई लगानी गर्दा कृषकले तिर्दैन, सवै डुब्छ, हामी घाटामा जान्छौ भनेर उनिहरुले लगानी गर्न चाहेका छैनन्, अब सरकारले व्याज अनुदान दिने भएपछि उनिहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’
मन्त्री थापामगरले अब कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि सवै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने बेला आएको समेत बताए ।
‘त्यसलाई सर्पोट पुगोेस् भन्ने उद्देस्यले कृषकलाई ऋणमा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका ह’ उनले भने ‘यो कार्यक्रम लागू भएपछि ऋणी कृर्षकहरुले व्याज तिर्दैन कि भन्ने चिन्ताबाट बित्तिय संस्था आत्तिनु नपर्ने स्थिती पैदा हुनेहुदा कृषकहरुले सहज ढंगबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्छन् ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा बिशुद्ध अनुदान बिधि मात्र नभई किसान आफैले ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सकोस् भन्ने उद्देस्यले पनि व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको उनले दावी गरे ।
मन्त्री थापामगरले प्रदेश सरकारले ल्याएको सहकारी ऐनको कार्यान्वयन संगै कृषि क्षेत्रमा पुँजीको अभाव नहुने समेत बताए ।
उनले गाउँगाउँमा सहकारी संस्थाहरु खुलेकाले ति सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई कृषिमा सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारीले शेयर सदस्यहरुबाट बढिभन्दा बढि व्याज लिएर मात्र मुनाफा जाने होइन्’ उनले भने ‘ शेयर सदस्यलाई बढि भन्दा बढि लाभ दिने र कृषिसंग सम्बन्धित ऋण सुलभ दरमा प्रवाह गर्ने हुनुपर्छ ।’ रासस
