काठमाडाैं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने बताएकी छिन् ।
बाह्य स्रोतहरू जुटाएर भए पनि आयोजनाको काम अघि बढाइने उनले बताएकी छिन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने यसअघि नै आयोजनाको मोडालिटी टुंगो नलागेसम्म बजेट विनियोजन नगर्ने बताइसकेको खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा पुष्प कोइरालाले लेखेका छन् ।
बजेट टुंगो नलागेपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजनाले विस्थापित गर्ने झन्डै ५० हजार मानिसलाई पुनर्वास गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउन सुझाब माग गरेको थियो ।
त्यसको जवाफमा अर्थले मोडालिटी टुंगो नलागी कार्यान्वयनमा नलाने राय ऊर्जालाई दिएको छ । अब आयोजना बन्ने मोडालिटी टुंगो लागेपछि बजेट विनियोजन हुने आयोजनाका प्रवक्ता तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप सडौलाले जानकारी दिए ।
‘मोडालिटी टुंगो लाग्नासाथ पुनर्वाससम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रकम विनियोजन गरिने भएको छ,’ उनले भने ।
आयोजनाबाट विस्थापित हुने झन्डै ५० हजार मानिसलाई एकीकृत र सुरक्षित बस्तीमा पुनर्वास गराउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
बाढीपहिरो नजाने र भूकम्पले असर नगर्ने ठाउँको पहिचान गरी विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गराइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलमैदानलगायतका सेवा तथा सुविधाको व्यवस्थासमेत त्यस्तो एकीकृत बस्तीमा गरिने नीति छ ।
सन् २०१६ मा बनाइएको इआइए प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका लागि ४० देखि ४५ किलोमिटरभन्दा लामो ताल निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, तालको वरिपरि रिङरोड तथा पहुँचमार्ग बनाएर ४० स्थानको पहिचान गरी पुनर्वास गराउनुपर्ने व्यवस्थामा छ ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेतजस्ता क्षेत्रलाई बजारकै रूपमा अर्को स्थानमा सारिनेछ ।
आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने करिब ५८ हजार रोपनीमध्ये ४७ हजार रोपनी अधिग्रहण भई मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ ।
तर, आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसक्दा पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका लागि जग्गाको पहिचानलगायतका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेटमार्फत पेट्रोलियम पूर्वाधार कर उठाउन सुरु गरिएको थियो ।
उक्त करबाट हालसम्म ४४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको नेपाल आयल निगमका नायब उपकार्यकारी निर्देशक योगेन्द्र साहले बताए । २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको मुआब्जामा मात्रै हालसम्म ३१ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
यसका लागि मात्रै करिब १ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ । त्यस्तै, पुनर्वासका लागि मात्रै झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
‘जग्गा नहुने तथा विस्थापितमा पर्ने कतिपयलाई घरसमेत बनाएर दिनुपर्ने आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘त्यसैमा बढी रकम खर्च हुनेछ ।’
२०४० सालबाट अध्ययन सुरु भएको आयोजनालाई ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेका थिए ।
तर, आयोजना कहिले आफैँले बनाउने, कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भन्दै हालसम्म पनि अलपत्र पारिएको छ ।
