काठमाडौं- खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ। यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ। कर्मचारीको केही सुविधा भने थप गरिएको छ। केही कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए।
निजामती मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती हुनेछ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कर्मचारीले भने भत्ता पाउनेछन् ।
कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दसैँ भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए। भत्ता कटौतीको निर्णयबाट करिब १८ हजार कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पाउने गरेका थिए।
