काठमाडौं- सरकारले नीतिगत सम्बोधन नगरेको र भारतीय बजार खुला नभएका कारण आगामी वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत नभई खेर जाने भएको छ ।
सिँचाइ, विद्युतीय परिवहन, विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मा बिजुली खपत गराउन सरकारले नीतिमार्पत सम्बोधन नगरेको, कोभिड–१९ ले माग घटाएको र भारतसित विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले घटीमा हजार मेगावाट बिजुली उपयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसीलगायत प्राधिकरणअन्तर्गत सहायक कम्पनीका ६ सय र निजी क्षेत्रका सात सय मेगावाट बिजुली थप हुँदै गएकाे खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
‘उत्पादन हुने बिजुली घटीमा एक हजार मेगावाटको खपत हुने कुनै संयन्त्र, उपाय छैन,’ घिसिङले भने, ‘खपत भएन भने बिजुली स्पिल (जगेडा) हुनेछ ।’
प्राधिकरणले उसका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्र गरी ६ हजार मेगावाट बिजुलीको खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तो सम्झौता भएकामध्ये तीन हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन छन् ।
यी आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा भई उत्पादन थाल्ने छन् । प्राधिकरणलाई त्यतिबेला यति धेरै परिमाणको बिजुली के गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७–७८ को बजेटमा विद्युतीय परिवहनमा ८० प्रतिशतसम्म कर बढाएर आयात गर्नै नसकिने अप्रतिस्पर्धी बनाएका छन् भने विद्युतीय चुलोमा पनि भन्सार थप गरेर उपयोगलाई निरुत्साहित तुल्याएका छन् ।
डा. खतिवडाले सिँचाइका लागि बिजुलीको मुद्दा पनि सम्बोधन नगरी वास्तै नगरेकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रभावित तुल्याएका छन् ।
उचित सिँचाइलगायत कारणले स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकी वर्षको २० अर्ब रुपैयाँको अन्नबाली आयात हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि दुई सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ । भारतको हरियाणा र पञ्जाव राज्यमा मात्रै १२ हजार मेगावाट बिजुली सिंचाइमा खपत हुने गर्छ ।
