काठमाडौं- सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सकिने ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
विशेषतः सरकारी राजस्व सङ्कलन तथा सरकारका तर्फबाट हुने भुक्तानीलाई डिजिटल माध्यमबाटै पूरा हुने गरी गेटवे सञ्चालनको तयारी भइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिएकाे खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबनारमा उनले सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हरहिसाब राख्दै आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरिरहेको एकीकृत प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै त्यसलाई सहयोगी हुने गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिए ।
१ सेकेन्डमा १ हजार कारोबार गर्न सकिने क्षमता त्यसको हुनेछ । उनका अनुसार ५० मिलिसेकेन्डमै कारोबार पूरा हुनेछ ।
डिजिटल कारोबारमा अहिले भएको जस्तो सुरक्षा र कारोबार समस्या यसबाट नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘कारोबार भएको अथवा नभएको प्रस्ट जानकारी गेटवेले दिनेछ,’ उनले भने, ‘कारोबार पूरा नभएर प्रयोगकर्तालाई यसमा समस्या आउने छैन ।’
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई सेटलमेन्ट बैङ्क तोकेको छ ।
कारोबारसँग सम्बन्धित फरफारक गर्ने काम सोही बैङ्कले नै गर्नेछ । हालसम्म नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि पाँचवटा बैङ्क दर्ता भइसकेका छन् । विस्तारै यो सङ्ख्या बढाउँदै लगिने पौडेलले जानकारी दिए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएसँगै अहिले छुट्टै अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सेवा उपलब्ध गराइरहेका मोबाइल वालेटले एकीकृत रूपमा यसमा आबद्ध भई सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने छन् ।
