काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले ऋणमा सहुलियतदेखि किसानलाई क्रेडिट कार्डसम्ममाको व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।
ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म पुर्याएको मौद्रिक नीतिले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट सिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्नुलाई प्राथसमकता दिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको छ ।
वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिने गरि मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।
लघुवित्तको ब्याजदरमा ‘क्याप’, कर्जामा १५ प्रतिशत बढी लिने नपाउने, कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिन ५० अर्बको कोष स्थापना, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दवाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने, वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाकोगुणस्तर अभिवृद्धि गरिने साथै भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
बैंकहरुलाई कृषिमा गर्नु पर्ने लगानीको सिलिङ १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । केही वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको बिग मर्जर अर्थात ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण तिर्न २ बर्षे अवधी
कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै ऋण तिर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिनेगरी कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न-सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेको कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ ।
कृषीमा लगानी बृद्धी, किसानलाई क्रेडिट कार्ड
अब कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्दैआएका वाणिज्य बैंकहरुले लगानी बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने भएको छ ।
३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा
ठूलो उद्योगी र व्यवसायीहरुको पहुँचमा मात्रै भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको पुनरकर्जाको पहँुच सबैमाझ विकेन्द्रित गरिने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।
अब कर्जा उपभोक्तालाते ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पाउनेछन् । कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने गरि मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
बैंकले ऋणीलाई पुनर्कर्जा क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
पुनर्कर्जा ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५० अर्बको कोष
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आएको छ ।
यो कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको सञ्चालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिने भएको छ । कोषको रकम बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
ठूला बैंकलाई मर्जर सुविधा
ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई मौद्रिक नीतिले विशेष महत्व दिएको छ । बैंकको संख्या धेरै भएको र मर्ज गरेर थोरै र बलियो बैंक बनाउनुपर्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएको सुझाब अनुसार मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरूको मर्जर (बिग मर्जर)लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दति निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने तथा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई समेत प्रोत्साहित गरिन भएको छ । मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशले छुट दिने साथै सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुनेलगायतका सुविधा दिने गरि मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहित गरेको एक दशकमा १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (२५ वाणिज्य बैंक समेत) मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई ४६ संस्था कायम भएका छन् ।
यो अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ४ वाणिज्य बैंक सहित ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।
डिजिटल कारोबारको लक्ष्य
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियारी गरेको छ ।
सवल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्नसरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको खर्च कटौती
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै अनावश्यक खर्चहरु कटौति गर्ने लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिमा समेत समेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब घट्ने समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट संकेत गरेको छ । बैंकका सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्तासमेत कटौती गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अर्को बैंकमा एटिम प्रयोग गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने
एउटा बैंकको एटिएम अर्कोमा प्रयोग गर्दा अबदेखि अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत चालू आर्थिक वर्षदेखि जुनकुनै अन्तर बैंकिङ् कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस अघि अन्तर बैंकिङ् कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लाग्दै आएको थियो ।
कोरोना भाइरसले मुलुक गत चैत्र ११ गते देखि लकडाउनमा गएसँगै बैंकहरुले स्वत अन्तर बैंकिङ् कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गत बुधबारको बैंकर्स संघको बैंठकले अतिरिक्त शुल्क लिने नलिने निर्णय स्वयम बैंकहरुकै जिम्मामा दिएसँगै शुल्क लाग्न सक्ने आंकलन गरिएको थियो ।
