काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले खाडीका श्रमिकप्रति सरकारले मानवीयता नदेखाएको जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशलाई उल्लंघन गर्दै महंगो टिकटसँगै खर्च सबै व्यहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले खाडीका श्रमिकलाई ‘वर्ग शत्रु’को नजरले हेरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्छन्, ‘६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महंगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ?’ सबै खर्च पीडित श्रमिकलाई व्यहोर्न लगाउनु मानवीयता कि ‘सर्वहारामाथि अधिनायकवाद’ भन्दै उनले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए।
अनुकुल अवस्थामा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका श्रमिकलाई अन्नदाताको संज्ञा उनले दिए। वर्तमानमा प्रतिकुल समयमा सरकारले श्रमिकलाई ‘वर्ग शत्रु’को व्यवहार देखाएको उनले जनाए।
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशबाट स्वदेश फर्कन चाहनेलाई महिनौं लाग्ने शर्माको आंकलन छ। उनले भने, ‘न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ। उद्वारको यो कछुवा गतिभित्र अन्य देशमा पनि पीडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन।’
समस्यामा परेका कामदारको फिर्तिका लागि अदालतले गरेको आदेश समेत शर्माले सरकारलाई स्मरण गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले असार १ मा ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ आदेश दिएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले अदालतको समेत मानहानी भएको कांग्रेसको ठहर छ।
विज्ञप्तिः
खाडीका श्रमिक ‘वर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू? सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै महंगो टिकटसँगै सबै खर्च बोकाउनु मानवीयता कि ‘सर्वहारामाथि अधिनायकवाद?’
गएको असार १ गते सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन। आदेशको दुई महिनापछि पुनः महंगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ।
(१) प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन् अप्ठ्यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो। राज्यको यो दायित्वबारे नेपाली कांग्रेसले लिखित र मौखिक रूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ।
आज पुनः सार्वजनिक रुपले त्यही माग र आग्रह दोहोर्याउँदै प्रश्न गर्न चाहन्छौं ६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महंगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू?
(२) मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल ३ वटा उद्धार फ्लाईटको अनुमति दिएको छ। भदौ १६ बाट शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ। उद्धारको यो कछुवा गतिभित्र विदेशका अन्य देशमा पनि पीडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन।
(३) सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार त गर्न लाग्दैछ तर मानवीय भावना कम उद्धारमा व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको देखिन्छ। एक त चार्टर फ्लाईटको महंगो टिकट काट्नुपर्ने, दोस्रो होटेल क्वारेन्टाइनमा सात दिनको खर्च व्यहोर्नुपर्ने, तेस्रो पिसिआर परिक्षण आफैं गराउनुपर्ने अनि चौथो गाउँ पुग्ने यातायात खर्च समेत आफैं हाल्नुपर्ने। अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकुल बेलामा सरकार किन गर्दैछ ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार?
(४) रोजगारी गुमाएका, बेतलवी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकम मार्फत् हवाई टिकट व्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्धार गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष पुरानो माग दोहोर्याउन चाहन्छ।
यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउँदै नेपाली कांग्रेस सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पिसिआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछ। उद्धार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता अपेक्षित छ।
उच्च मानवीय भावना साथ ‘संकटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक रुपले नेपाल सरकारलाई अपील गर्दछ।
