काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बेखर्ची बनेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन निःशुल्क उडान गर्न आदेश दिएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका नेपालीको तत्काल उद्धार माग राखेर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतमा रिट दायर गर्नुको अर्थ तत्काल पीडितलाई उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने हो। तर सरकारले यस अवधिमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार त गरेन नै, बरु त्यस्ता पीडितसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्न चार्टर उडानमा जोड दिइरहेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका छन्।
पाँचौं चरणको चार्टर उडानमार्फत मंगलबारदेखि विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन सुरु गरिएको छ। सर्वोच्चले असार १ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। यो कोषमा संकलन भएको पूरै रकम कामदारको हो। कोषको व्यवस्थापन मात्र सरकारले गर्दै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम स्वीकृति लिएपछि विदेश जानुअघि कोषमा प्रत्येकले एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा कामका लागि गएका नेपाली समस्यामा पर्दा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खडा गरिएको कोषमा यतिखेर पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मौज्दात छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश नेपाली श्रमिकको पक्षमा हुँदा पनि सरकारी संयन्त्र निःशुल्क उद्धारभन्दा महँगो चार्टर उडानमा रमाइरहेको छ। यसले गर्दा उद्धारका नाममा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्न थालिएको छ।
समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई महँगो उडान ‘खाए खा नखाए…’ जस्तो भइरहेको छ। चार्टर उडानका नामका घर फर्कंदा उनीहरू नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तिर्न बाध्य छन्।
